पुणे – पुणेकरांना मिळकतकरात 40 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झालेला नाही. तर, महापालिकेनेही प्रॉपर्टी टॅक्स बिले काढली नाहीत. परिणामी, एप्रिलमध्ये मिळणारा सुमारे 300 कोटींचा महसूल थांबला आहे. याचा फटका म्हणून कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय होईपर्यंत महापालिकेकडून मागील वर्षीप्रमाणेच बिले पाठविण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
याबाबत नुकतीच वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली आहे. पुढील दोन दिवसांत मुंबईत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, महापालिकेस मागील एप्रिल आणि मेमध्ये तब्बल 950 कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या सहा महिन्यांच्या वेतनाची तरतूद केली जाते. मात्र, यंदा एप्रिलच्या दहा दिवसांत अवघे 11 कोटींचे उत्पन्न मिळालेले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यात पुणेकरांना 1970 पासून देण्यात येत असलेली 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या सवलतीच्या प्रस्तावात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. त्याबाबत शासनाने महापालिकेस सूचना दिली आहे. निर्णयास उशीर झाल्यास महापालिकेस आर्थिक फटका बसणार आहे. यामुळे शासन निर्णय होईपर्यंत महापालिकेने मागील वर्षीप्रमाणे बिले देता येतील का, याची चाचपणी सुरू केली आहे. या बिलांमध्ये 40 टक्के सवलत वेगळी दर्शवायची आणि नेहमीप्रमाणे कर वसूल करायचा. तसेच ही 40 टक्के सवलतीची वसुली करायची नाही, असे नियोजन सुरू आहे.
पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा
महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान तसेच हा निर्णय न झाल्यास पालिकेस वेतनासाठीही पैसे नसतील ही बाब सोमवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत पालिका प्रशासनाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर पाटील यांनी नगरविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी सवलतीच्या निर्णयास विलंब होणार असल्याचे सांगण्यात आले. महापालिकेचे नुकसान टाळण्यासाठी काय करता येईल, याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे आदेश पाटील यांनी दिले. पालिकेने त्यात मागील वर्षीप्रमाणेच बिले देण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे.