विजय लाड
कोयनानगर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘गुडबुक’मध्ये कायमच नंबर वन असणारे पाटण तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी ना. शंभूराज देसाई यांच्याकडे राज्य मंत्रिमंडळातील राज्याचे उत्पन्न वाढविणारे उत्पादन शुल्क हे महत्वाचे खाते आहे. या सर्व गोष्टी जुळून आल्यामुळे पाटण तालुक्याला निधीची चणचण भासणार नाही. तालुक्यात विकासकामांची आतिषबाजी होत असली तरी पाटण तालुका राज्यात एक नंबरवर येण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, औद्योगिक विकास, बेरोजगारी या महत्वाच्या समस्या सुटणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या प्रगतीसाठी मुख्यमंत्री व पालकमंत्री महोदय ‘…आता करुन टाका पाटण तालुक्याचे गुवाहाटी’ अशी अपेक्षा पाटण तालुक्यातील जनता व्यक्त करत आहे.
दुर्गम, डोंगराळ अशी ओळख असणाऱ्या पाटण तालुक्याला अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. शिक्षण, आरोग्य, पुनर्वसन, औद्यागिककरण आदी महत्वाचे प्रश्न आ वासून उभे आहेतच. केवळ पर्यटन व्यवसाय हळूहळू उभारी घेत असला, तरी त्याला मर्यादा आहे. राज्याला तिमिराकडून तेजाकडे नेणाऱ्या कोयना प्रकल्पातील अनेक बहुउद्देशीय प्रकल्प लालफितीत अडकल्याने बेरोजगारीची लाट मोठ्या प्रमाणात आहे. कधी काळी ‘प्रकल्पाचे कोयना’ अशी ओळख असणाऱ्या कोयना प्रकल्पाला ६२ वर्षांतच घरघर लागली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या दि. १३ मे रोजी पाटण तालुक्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः कोयनापुत्र व प्रकल्पग्रस्त आहेत. कोयना प्रकल्पग्रस्त ते राज्याचे मुख्यमंत्री असा त्यांचा प्रवास कोयनेमुळेच झाला आहे. कोयनेबद्दल प्रचंड प्रेम व आस्था असलेले मुख्यमंत्री शिंदे घरघर लागलेल्या कोयना प्रकल्पाला जीवदान देऊन अनेक नवीन बहुउद्देशीय प्रकल्प कोयनेत चालू करून ‘प्रकल्पाचे कोयना’ ही ओळख गडद करणार का? पाटण तालुक्यासाठी ते काय गिफ्ट देणार? याकडे कोयनापुत्रांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पाटण तालुक्याने साडेसहा दशकांपूर्वी कोयना प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याच्या जनतेच्या चेहऱ्यावर नवा आशय, नवे तेज प्रफुल्लित केले आहे. राज्यातील २५ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणून जनतेला तिमिरातून तेजाकडे नेण्याची कामगिरी करणारा पाटण तालुका व कोयना प्रकल्प आहे. तरी पाटण तालुका अठरा विश्व दारिद्रयातच पिचला आहे. कोयना धरण व प्रकल्प हा सोन्याची खाण असणारा प्रकल्प असला, या प्रकल्पामुळे राज्याने सीमोल्लंघन केले असले तरी कोयनापुत्रांची दयनीय अवस्था आहे.
विजेचे माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या कोयना जलविद्युत प्रकल्प ४ टप्प्यांनंतर थांबला आहे. ‘प्रकल्प एक अन् फायदे अनेक’ असणाऱ्या या प्रकल्पाला घरघर लागली आहे. या ४ टप्प्यातून २ हजार मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती केली जाते. कोयना अभयारण्यात आलेल्या सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पामुळे १ हजार मेगावॅट क्षमतेचा मंजूर झालेला पाचवा टप्पा लालफितीत अडकला आहे. कोयना प्रकल्पाचे एकूण ८ टप्पे असताना सुध्दा त्याला ४ वरच ब्रेक लागला आहे. १० हजार मेगावॅट वीजनिर्मीतीचे उद्दीष्ट असणाऱ्या प्रकल्पातून केवळ २ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. राज्यकर्ते ‘महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनणार’ या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत.
राज्याच्या उत्कर्षासाठी केलेल्या कोयनापुत्रांच्या त्या अनमोल त्यागाला ६२ वर्षं झाली, तरी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्याचे आदर्श पुनर्वसन झाले नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या ४ पिढ्या संपल्या तरी हा प्रश्न सुटला नाही. पुरोगामी राज्याचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला हे भूषणावह नाही. राज्याच्या उत्कर्षासाठी कृतज्ञ असणाऱ्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत आतापर्यंत सत्तेवर आलेले शासन कृतघ्नपणे वागत आले आहे. मुख्यमंत्री कोयनापुत्र असल्याने त्यांना कोयनापुत्रांचे हे दुःख माहीतच आहे. त्यांनी हा प्रश्न सोडवायला प्राधान्य दिलेच पाहिजे.
पाटण तालुक्यात कोणत्याच ठिकाणी दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. शासकीय रूग्णालये भरमसाठ असली, तरी आरोग्य यंत्रणेला वाळवी लागली आहे. यंत्रणा केवळ मानधनासाठी पाट्या टाकण्याचे काम करत आहे. यामुळे ही रूग्णालयेच सलाईनवर आहेत. हीच अवस्था शिक्षण क्षेत्राची आहे. राज्याला ईबीसी सवलत देणाऱ्या शिक्षणमंत्री बाळासाहेब देसाई यांचा तालुका शिक्षणाचे माहेरघर होऊ शकला नाही. पाटण तालुक्यात असणारी एमआयडीसी केवळ नावालाच आहे.
आजपर्यंत एकही बाहेरचा उद्योजक आला नाही. असलेले स्थानिकांचे उद्योग या ठिकाणी बंद पडले आहेत. तालुक्यात औद्योगिकीकरण नसल्याने मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. ओसाड माळरानात असणाऱ्या एमआयडीसीत स्मशान शांतता आहे. या एमआयडीसीत बाहेरच्या उद्योजकांना आणून त्यांना सवलत देत उद्योग चालू केले. तर तालुक्यातील बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळेल. त्यामुळे या सगळ्याकडे कोयनापुत्र असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा प्रत्येक कोयनापुत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.