अधिसभेत आता स्थगन प्रस्तावांकडे लक्ष
उद्या आयोजन : अर्थसंकल्प सादर होणार
पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची येत्या शनिवारी होत असलेल्या अधिसभेत सदस्यांकडून मांडल्या जाणाऱ्या स्थगन प्रस्तावांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अधिसभेची कार्यक्रमपत्रिका पाहता “शैक्षणिक’पेक्षा प्रशासकीय गोष्टींवर अधिक चर्चा होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, महाविद्यालयांशी संबंधित अशा शैक्षणिक प्रश्‍नांवर स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा होणार का, हेच आता पाहावे लागणार आहे.
अधिसभेत सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य असतात. त्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अंग असणाऱ्या गोष्टींवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या जे ठराव व प्रश्‍न विचारले गेले आहेत, त्यात प्रशासकीय अधिक व शैक्षणिक कमी असा विरोधाभास दिसून येत आहे. अधिसभेत एखाद्या प्रश्‍नांवर विद्यापीठाचा कायदा व परिनियमाचा आधार घेत विस्तृत्व चर्चा होत असे. त्याची दखल शासनाकडून घेतली जात असे. त्यानुसार राज्य शासनाला निर्णय घ्यावे लागले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र सध्या नवीन कायदा असून, त्याची योग्य पद्धतीने अभ्यास सर्वांकडून होणे आवश्‍यक आहे. तरच अधिसभेतील चर्चेला महत्त्व राहणार असल्याचे माजी अधिसभा सदस्यांचे म्हणणे आहे.
मागील अधिसभेत सदस्यांनी स्थगत प्रस्ताव मांडले. मात्र, “प्रश्‍नोत्तरात हा प्रश्‍न आहे, त्यावेळी चर्चा होईलच,’ असे सांगून चर्चा टाळली जात आहे. याकडे काही सदस्यांनी लक्ष वेधले. स्थगन प्रस्ताव ऐनवेळी मांडला जातो. सध्या सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर विद्यापीठाची काय भूमिका आहे, त्यासाठी स्थगन प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण असतो. परंतु आता सदस्यांकडून योग्य स्थगन प्रस्ताव येतील आणि त्यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा होईल का? हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
या अधिसभेत तब्बल 103 ठराव सदस्यांनी मांडले आहेत. या अधिसभेत अर्थसंकल्प सादर करणे व त्यास मंजुरी घेणे हे विद्यापीठाचे प्राधान्य राहील. मात्र, प्रत्येक अधिसभेत ठराव वाचले जातात. ते दोन मिनिटांत मंजूर म्हणून जाहीर करतात. त्याचे इतिवृत्तात नोंद घेतली जाते. याकडे पलिकडे ठरावाचे फारसे महत्त्च राहिले नाही. मागच्या ठरावाचे पुढे काय झाले असा प्रश्‍न असेल, तर कार्यवाही सुरू आहे, असे उत्तर दिले जाते. त्यामुळे सदस्यांकडून ठरावाची संख्या वाढली असली, त्याची प्रत्यक्षात कार्यवाही काय, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
पेपरफुटी अहवाल अद्यापही प्रलंबित
विद्यापीठाच्या विधी शाखेची प्रश्‍नपत्रिका फुटल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावर चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने आपला अहवाल कुलगुरूंना सादर केला. मात्र त्यानंतर अजूनही पेपरफुटीच्या अहवालावर पुढे काय झाले, याविषयी काहीच कार्यवाही झालेली नाही. अहवाल सादर झाल्यानंतर, तो प्रलंबित ठेवणे, यामागचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. त्यावर कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर अहवालाच्या शिफारसीवर भूमिका मांडतील? सदस्यांकडून यावर विचारणा होणार का? असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.
