भगवंत लोहार
मल्हारपेठ -करोनामुळे जनजीवन ठप्प झाले असताना त्याचा सर्वात जास्त फटका बसला आहे, तो दैनंदिन मजुरी करणाऱ्या वर्गाला. रोजंदारीवर काम करायचे आणि मिळणाऱ्या मोबदल्यावर पोटाची खळगी भरायची असा वर्ग पाटण तालुक्यात मोठ्याप्रमाणावर आहे. विशेषतः सेंट्रीगवर काम कारणाऱ्यांची मोठी हालअपेष्टा सुरू आहे. त्यामुळे आम्हाला कोण वाली आहे का? असा सवाल हे मजूर करीत आहेत.
पाटण तालुका दुर्गम आणि डोंगराळ असल्याने तालुक्यात नोकरीच्या संधी खूप कमी आहेत. पाटण येथील एमआयडीसीला सोन्याचे दिवस येण्याचे स्वप्नं पाहणे तालुक्यातील जनतेने सोडून दिले आहे. पाटणजवळ एमआयडीसी असून येथे कंपन्या येत नाहीत. हे तालुक्याचे दुर्दैव आहे. जवळून जाणारी कोयना नदी, पंढरपूर-गुहागर राजमार्ग, शेजारी तालुक्याचे ठिकाण याची सुबत्ता असताना तालुक्याला लागलेल्या भूकंपाच्या शापामुळे मोठ्या कंपन्या तालुक्यात येत नाहीत. स्थानिकांनी याठिकाणी एक दोन प्रकल्प राबवून शुभारंभ केला असलातरी गेली अनेक वर्षे परिस्थिती बदलली नाही.
परिणामी चांगले शिक्षण घेणारे पुणे, मुंबई येथे जाऊन आपले नशीब आजमावत आहेत. तर काही जण गावात राहून शेती करू पाहत आहेत. मात्र, लहरी पावसामुळे सुधारणा करता येत नाही. त्यामुळे रोजंदारीवर आपली उपजिविका करणारा वर्ग वाढला आहे. तालुक्यात अगदी गावागावात इमारत बांधकाम करणारे छोटे मोठे कंत्राटदार तयार झाले आहेत. त्यांच्याकडे रोजंदारीवर काम करणारा मजूर वर्गही मोठा आहे.
तालुक्यातील गावागावातील आठ-दहा लोक रोज अशा कामावर जाणारे आहेत. तालुक्यातील हजारो लोकांचे पोट भरणे व दैनंदिन जीवन जगविण्याचे काम हा व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे गोरगरीबांचे पोषणकर्ते होण्याचे महान कार्य या कंत्राटदारांनी केले आहे. करोना विषाणूंचा कहर वाढल्याने सर्व जीवन ठप्प झाले आहे. इमारत बांधकामे बंद पडली आहेत. परिणामी या रोजंदारीच्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचा कोण विचार करणार आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे. ज्याप्रमाणे शेतीच्या कामाला परवानगी तशी परवानगी छोट्या इमारत बांधकामांना दिली जावी. त्यासाठी गर्दी टाळून ही कामे सुरू झाल्यास अनेकांच्या उपासमारीची प्रश्न मिटेल. मात्र, त्यासाठी विचार होण्याची गरज आहे.
ना. देसाई यांनी लक्ष घालण्याची गरज
पाटण तालुक्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा मोठा फटका येथील औद्योगीक विकासाला बसला आहे. तर येथील राजकीय उदासीनताही त्यासाठी कारणीभूत असल्याचे आजपर्यंत दिसून आले आहेत. त्यामुळे सध्य परिस्थिती सुरू असलेल्या कंपन्या, खाजगी बांधकाम आस्थापनांना सोशल डिस्टन्सिंग नियमाचे पालन करून काम करण्यास परवानगी दिली तर येथील मजूरांची होणारी उपासमार थांबणार आहे. यासाठी ना. देसाई यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे.