समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पुन्हा एकदा पाठिंबा दिला आहे. कॉलेजियमने पुन्हा सौरभ कृपाल यांच्या नियुक्तीची शिफारस सरकारकडे पाठवली आहे.
गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने कॉलेजियमची ही शिफारस फेरविचारासाठी परत पाठवली होती. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अलीकडच्या काळात अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम प्रणालीवर उघडपणे टीका केली आहे.
पाच वर्षांपासून शिफारस प्रलंबित?
सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या ‘वादाच्या’ दरम्यान सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी सौरभ किरपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या शिफारशीचा पुनरुच्चार केला. सौरभ किरपाल यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे, त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे कॉलेजियमने नमूद केले.
कोण आहे सौरभ कृपाल?
सौरभ हे भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. एन. कृपाल यांचा मुलगा आहे. मार्च २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने कृपाल यांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला. उच्च न्यायालयाच्या सर्व 31 न्यायाधीशांमध्ये एकमत होते.
शिफारस कशामुळे लांबली आहे ?
त्यांचा समलिंगी जोडीदार परदेशी असल्याच्या कारणावरून त्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्थगित ठेवला आहे. खरे तर कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांचा साथीदार स्विस नागरिक असल्याचे सांगितले होते. मात्र, हा युक्तिवाद मान्य करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे कॉलेजियमने म्हटले आहे.
सध्या आणि भूतकाळात, उच्च संवैधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींचे पती/पत्नी परदेशी नागरिक होते. या तत्त्वाच्या आधारे कृपाल यांची उमेदवारी नाकारता येणार नाही. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीसाठी सौरभ किरपाल यांचे नाव पुन्हा केंद्र सरकारकडे पाठवत आहोत.