पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या असतानाच, कॉंग्रेस कार्यकारिणी समितीने जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देणारा ठराव एकमताने संमत केला आहे. कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये जातगणना करण्यात येणार आहे. कॉंग्रेसच्या या निर्णयामुळे विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकांमध्ये ओबीसी गणना आणि त्यांचा विकास हाच प्रचारातील प्रमुख मुद्दा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने केलेल्या जातनिहाय पाहणी अहवालामध्ये राज्यात 60 टक्क्यांहून अधिक ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर कॉंग्रेसने ओबीसींच्या देशव्यापी जनगणनेची आग्रही मागणी केली आहे. राजस्थानमधील कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली असून, छत्तीसगडमध्ये पुन्हा कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली, तर ओबीसी गणना करण्याची घोषणा नुकतीच प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी केली आहे.
कर्नाटकमध्ये 2014-15मध्ये जातगणना झाली असून, त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागास आयोगाला दिल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली आहे. संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण ठेवण्याची मागणी केली. केंद्रातील पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने जातनिहाय माहिती गोळा केली होती. त्याचे निष्कर्ष केंद्राकडे असून, ही माहिती जाहीर करावी. इंडियाची महाआघाडी केंद्र सरकारला जातनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडेल.
अन्यथा केंद्रात आमचे सरकार स्थापन झाल्यास, पहिला निर्णय हा जातनिहाय जनगणनेचा असेल, असे राहुल यांनी म्हटले आहे. पारंपरिक कारागिरांना कर्ज देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली विश्वकर्मा योजना, कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीत ओबीसींचे असणारे प्राबल्य, राजस्थानमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी आरक्षणात वाढ करण्याची गेहलोत यांची घोषणा किंवा जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याने, बिहारमधील राजकारणाचे संभाव्य पुनर्मंडलीकरण, अशा ताज्या घडामोडी राजकारणात ओबीसी हा केंद्रस्थानी आल्याच्या निदर्शक आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर अलीकडील काळात बिहारमध्ये जातगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जदयू, लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांचा राजद व कॉंग्रेस यांचे आघाडी सरकार आहे. आता या जनगणनेची सर्व माहिती तळागाळात पोहोचवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आम्ही जातगणना केली, परंतु या सर्व प्रयत्नात केंद्र सरकार खो घालत आहे, असा आरोप बिहार सरकारने केला आहे. हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा उद्योग नितीशकुमार सरकारने चालवला आहे. तरीदेखील जातगणनेस आमचा विरोध नाही. परंतु राष्ट्रव्यापी जातगणना घेणे, हे केवळ अशक्य आहे, असे मत बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि खासदार सुशील मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात “कर्पुरी चर्चा’ तसेच “आंबेडकर परिचर्चा’ हे कार्यक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्यापैकी “कर्पुरी चर्चा’ म्हणजे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांच्या विचारांवर आधारित कार्यक्रम असून, तो जदयूतर्फे आयोजित केला जात आहे. तर “आंबेडकर परिचर्चा’ हा राजदतर्फे घेतला जात आहे. भाजप दलितांना कशी वागणूक देतो, त्यांच्यावर अन्याय कसा करतो, हे या चर्चेच्या अनुषंगाने सांगण्यात येणार आहे.
बिहारमध्ये जातगणना घेण्याचा निर्णय नितीशकुमार यांनी घेतला आणि त्याबाबत त्यांची दूरदृष्टी कशी दिसून येते, हे कार्यक्रमांमधून अधोरेखित केले जाणार असून, मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आभार मानले जाणार आहेत. यापैकी पहिला इव्हेंट पाटण्यामध्ये आयोजित करण्यात आला होता. आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत कर्पुरी ठाकूर यांनी अतिमागास वर्गातील समाजास विशेष गटाचा दर्जा दिला होता. नितीशकुमार यांनी अतिमागासांना सामाजिक आणि राजकीय ताकद दिली. आता पाटण्यास जसा कार्यक्रम झाला, तसा जिल्ह्या-जिल्ह्यांत घेतला जाणार असून, नितीशकुमार यांची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कर्पुरी ठाकूर हे समाजवादी नेते होते आणि बिहारमध्ये ओबीसी व अतिमागासांना आरक्षण देण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. कर्पुरी यांचे चिरंजीव रामनाथ ठाकूर हे राज्यसभा खासदार असून, त्यांच्यासह अन्य काही जणांची मिळून सात पथके तयार करण्यात आली आहेत. बिहारमधील 243 विधानसभा मतदारसंघात जाऊन 24 जानेवारी 2024 च्या आत “कर्पुरी चर्चे’चे कार्यक्रम पूर्ण करायचे, असा संकल्प सोडण्यात आला आहे. त्या दिवशी कर्पुरी यांचा जन्मशताब्दी दिन आहे. राजदचे “आंबेडकर परिचर्चा’चे कार्यक्रम गेल्या एप्रिलपासून सुरू आहेत. राज्यातील दलितांपर्यंत पोहोचणे, हा त्यामागील उद्देश आहे; परंतु या माध्यमातून “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय’ हे बुद्धांचे तत्त्वज्ञान ठसवतानाच, दलितांबरोबरच ओबीसी समाजाचेही प्रश्न मांडले जात आहेत. राजदने ग्रामपंचायतींपर्यंत हे कार्यक्रम घेऊन जाण्याचे ठरवले आहे.
याखेरीज, “ग्राम चौपाल’चे इव्हेंट्स आयोजित केले जात असून, त्यामधून अतिमागास घटकांना मुख्य प्रवाहातच आणले जावे, असे मत मांडले जात आहे. तसेच सामाजिक न्यायाची भाषा केली जात आहे. मोदी सरकारला दलितांचे वा कनिष्ठ जातींचे काहीही पडलेले नाही, या मुद्द्यावर भर दिला जात आहे. जदयू आणि राजद हे दोन्ही पक्ष बिहारमधील महागठबंधनाचे दोन प्रमुख हिस्से आहेत. तसेच हे दोन्ही पक्ष इंडिया आघाडीतही आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात 1872 पासून जनगणनेचे कम सुरू झाले आणि दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. 1872 ते 2011 या काळात 15 वेळा जनगणना झाली आहे. 2021 मधील जनगणना करोनामुळे लांबणीवर पडली. भारत स्वतंत्र झाल्यावर कॉंग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळली होती. अखेर विविध राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे मनमोहन सरकारने जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक जनगणना प्रक्रिया राबवली. परंतु या प्रक्रियेला जनगणना कायद्याचा आधार नसल्यामुळे, ती माहिती जाहीर करण्याचे बंधन नाही हे निमित्त करून, मोदी सरकारने अद्याप ती जाहीर केलेली नाही. सर्व जाती हिंदुत्वाच्या राजकारणात सामील करून घ्यायच्या, हे भाजपचे धोरण असून, मंडलीकरणामुळे सत्तेत आलेल्या जातींना मात्र जातीच्या अस्मिता या महत्त्वाच्या वाटतात. त्यामुळे “धर्म विरुद्ध जात’ केंद्रित राजकारण, अशी ही लढाई सुरू झाली आहे.