इंदापूर – जलसंपदा विभागाने शेटफळ तलावातून लाभक्षेत्रा बाहेरील 65 शेतकऱ्यांना उचल पाणी परवाने बेकायदेशीरपणे दिले आहेत. परिणामी गेली 100 वर्षापासून पाणी मिळत असलेल्या लाभक्षेत्रातील 10 गावांमधील शेती पूर्णपणे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे शेटफळ तलावाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवरती अन्याय होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.
शेटफळ तलाव लाभक्षेत्रातील सराटी, कचरवाडी (भगतवाडी), निरनिमगाव, पिठेवाडी, लाखेवाडी, वकीलवस्ती, भोडणी, बावडा आदी आठ गावांमध्ये शुक्रवारी ( दि. 4 ) शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीच्या वतीने संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. या ठीकठिकाणी झालेल्या संवाद यात्रांमध्ये हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. या संवाद यात्रांमध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे हे उपस्थित होते.
शेटफळ तलावामुळे बावडा परिसरातील 10 गावांमधील शेतीला पाणी मिळून हा परिसर सुजलाम सुफलाम झाला आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी नियम धाब्यावर बसवून तलावाच्या लाभक्षेत्राबाहेरील गावांमधील शेतकऱ्यांना बेकायदेशीरपणे उचल पाणी परवाने दिले आहेत.
फक्त 2 शेतकऱ्यांचे पाणी परवाने कायदेशीर आहेत. राजकीय दबावाने जलसंपदाने तलावाचे भराव फोडून 65 उचल पाणी परवाने देण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. या चुकीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
सध्या शेतीपंपांची वीज तोडणी मोहीम वेगात सुरू आहे. वीजेअभावी शेतातील उभी पिके जळून जात असल्याने, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ वीज तोडणी मोहीम थांबवावी. तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी हे राज्य शासनामध्ये मंत्री आहेत.
मात्र ते शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणी मोहिमे संदर्भात गप्प आहेत, एक शब्दही बोलत नाहीत, अशी टीकाही हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. या संवाद यात्रांमध्ये शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीचे प्रा.पंडितराव पाटील, महादेव घाडगे, उदयसिंह पाटील, मयुरसिंह पाटील, सुरेश मेहेर, मनोज पाटील, प्रतापराव पाटील आदी सहभागी झाले होते.
निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू
तलावातून पाणी उपसा परवाने नियमबाह्य दिल्याने लाभक्षेत्रातील शेती पूर्णपणे धोक्यात आली आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील दहा गावांमधील शेती उद्वस्त होणार आहेत. जलसंपदाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा विभागाने उचल पाणी परवाने देण्याचा बेकायदेशीर घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास जलसंपदा विभागास भाग पाडू, असे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे यांनी सांगितले.