देशात नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतरच सरकारने कॅशलेस इकॉनॉमीला प्रोत्साहन दिले आहे. देशातील नागरिकांनी अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा उपयोग करावा अशी सरकारची अपेक्षा आहे. क्रेडिट आणि डेबिट कार्डशिवाय आधार कार्डच्या माध्यमातूनही पेमेंट सिस्टिम सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे. कॅशलेस इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची जोरदार मोहीम सुरू असताना या जोडीला काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. आपल्या बॅंकेची इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टिम सुरक्षित आहे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एखादेवेळी नजरचुकीने डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीव्हीव्ही आणि ओटीपी लिक झाल्याने ग्राहक फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकतात.
एटीएम सेंटरपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे क्लोन करण्याची प्रकरणे सतत उघडकीस येत आहेत. एवढेच नाही तर पेट्रोलपंपावरही ग्राहकांच्या कार्डचे विवरण चोरीस गेल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. अलीकडेच देशातील 12 लाखांहून अधिक डेबिट आणि क्रेडिट कार्डची माहिती चोरीस जाण्याची घटना उघडकीस आली. या कार्डाचा डेटा ऑनलाइनवर विकला जात आहे. चालू वर्षातील हा सर्वात मोठा ऑनलाइन दरोडा मानला जात आहे. यापूर्वीही 2016, 2017 आणि 2018 मध्ये अशा प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या बातम्या आल्या आहेत. 2016 मध्ये सुमारे 32 लाख ग्राहकांच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डची माहिती चोरीस गेली होती. कालांतराने ही चोरी उघडकीस आली तेव्हा संबंधित ग्राहकांचे कार्ड ब्लॉक केले किंवा परत मागवण्यात आले. त्यानंतर अधिक सुरक्षिततेचे दुसरे कार्ड देण्यात आले. तरीही अजूनही कार्ड क्लोनिंग करण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे निदर्शनास येते. याप्रमाणे 2017-18 या काळात हॅकर्सनी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा डेटा हॅक करून 169 कोटी रुपये चोरले आणि 2018-19 मध्ये 149 कोटी रुपयांची लूट केली.
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एखाद्या ग्राहकाची कोणत्याही बॅंकेच्या संकेतस्थळावर किंवा लिंक्ड मर्चेंट संकेतस्थळावरून फसवणूक झाल्यास संबंधित बॅंक ग्राहकाला संपूर्णपणे पैसे देण्यास बांधिल राहील. नियमानुसार जर कार्डचा दुरुपयोगाच्या प्रकारात ग्राहकांची कोणतीही चूक नसेल तर त्याचीही भरपाई बॅंकेला करावी लागणार आहे. जर एटीएम कार्डचे क्लोन केले असेल आणि खात्यातून पैसा गेला असेल तर यासाठी संबंधित बॅंकेला आपल्या ग्राहकाला चोरीस गेलेले पैसे द्यावे लागतील. युरोप, उत्तर अमेरिकेच्या अन्य देशात बॅंक आणि पेमेंट वेंडर मंडळीस एका कायद्यानुसार लॉ एन्फोर्समेंट, रेग्युलेटर आणि ग्राहकांत डेटा ब्रीच झाल्यास चोवीस तासांत तक्रार करणे गरजेचे आहे. तक्रारीनंतर ते 80 ते 100 टक्क्यांपर्यंत पैसा परत मिळवू शकतात.
भारतातही सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कायदा आहे. मात्र, नेटबॅंकिंग किंवा कार्डमधून पैसे गेल्यास त्याची लवकर माहिती कळत नाही. गेल्याच वर्षी पीएनबीचा सुमारे 10 हजार क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा डेटा लिक झाला होता. हा गैरव्यवहार तीन महिन्यांपासून सुरू होता. मात्र, त्याचा बॅंकेला थांगपत्ता लागला नव्हता. शेवटी डेटा लिकची माहिती सायबर सुरक्षा पाहणाऱ्या क्लाउडसेक इन्फर्मेशन सिक्युरिटीने दिली. कंपनीला डार्क वेबवर असे एक संकेतस्थळ सापडले की तेथे पीएनबीच्या ग्राहकांचा संपूर्ण डेटा बेकायदेशीरपणे खरेदी आणि विकला जात होता. संकेतस्थळावर क्रेडिट, डेबिट कार्डधारकाचे नाव, कार्डचा कालावधी, पिन आणि सीव्हीव्हीची देखील विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले. दुसरी गोष्ट म्हणजे सायबर हल्ल्यात पैसे गमावणाऱ्या एखाद्या ग्राहकाला तक्रार करायची झाल्यास आपल्याकडे बरीच कागदोपत्री प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यामुळे ही प्रक्रिया सामान्य नागरिकांच्या आकलनाबाहेर आहे.
तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकांकडे फसवणुकीसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. तपासणीसाठी किमान सहा महिन्यांचे बॅंक स्टेटमेंट सादर करावे लागते. एवढेच नाही तर गैरव्यवहारादरम्यान आलेले मोबाइल मेसेजदेखील सादर करावे लागतात. आरबीआयच्या नियमानुसार जर थर्ड पार्टी (एटीएम स्कॅमर, मालवेअर साइटस, पब्लिक वाय फाय) कडून असे प्रकार होत असेल तर बॅंक आणि ग्राहक गैरव्यवहारास जबाबदार राहात नाहीत, असे म्हटले आहे. ग्राहकाच्या बेफिकिरीपणामुळे खात्यात गैरव्यवहार होत असेल तर त्याची भरपाई ग्राहकालाच करावी लागेल. आरबीआयच्या नियमानुसार ग्राहकाने तक्रार केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्याचा निपटारा करणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांशी प्रकरणे नियोजित वेळेत मिटत नाहीत.
ग्राहक हे बॅंक आणि न्यायालयाच्या चकरा मारत राहतात. जी मंडळी ऑनलाइनने व्यवहार करण्यास अधिक प्राधान्य देतात किंवा बहुतांशी कामे ऑनलाइनने करतात, त्यांनी आपला व्यवहार सुरक्षित ठेवण्यासाठी सायबर विमा उतरवणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्याकडे सायबर विमा हा प्रकार अद्याप प्रचलित झालेला नाही. तसेच सरकारकडूनही त्याबाबत पुढाकार घेतलेला दिसून येत नाही. डिजिटल तंत्राकडे वाटचाल करणाऱ्या भारतात आजघडीला प्रत्येक गोष्ट ऑनलाइनने खरेदी आणि विकली जात आहे. अशावेळी महत्त्वाचा डेटा चोरीस जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कार्डचा अधिकाधिक वापर हा हॅकिंग करण्यास मोकळीक देते. अशा प्रकारच्या ऑनलाइन दरोड्याची माहिती मिळवणे किंवा शोध लावणे हे बॅंक आणि नेटवर्क या दोहोसाठी कठीण काम आहे.
सरकारकडून कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी काम केले जात आहे. मात्र इ-पेमेंट व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात सुरक्षित नाही. त्यामुळे किरकोळ चुकांमुळे लाखो रुपयांवर पाणी सोडण्याची वेळ ग्राहकांवर येते. म्हणूनच ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अर्थात एवढी प्रकरणे घडवूनही सायबर सुरक्षेबाबत भारतातील यंत्रणेला यश नसल्याचे मान्य करावे लागते. देशातील आजही पेमेंट नेटवर्क सुरक्षित नाहीत. त्यामुळे त्यात तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी सरकार आणि बॅंकांना या तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेसाठी आणखी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. सायबर गुन्हेगारीवर वचक बसवण्यासाठी देशात राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण 2013 आहे, मात्र हे धोरण ऑनलाइन गैरव्यवहाराला चाप बसवण्यासाठी सक्षम नाही. डेबिट, क्रेडिट आणि एटीएम कार्डच्या डेटा चोरीपासून वाचण्यासाठी सायबर सुरक्षा कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. अशा उपायातून ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित राहू शकतो.