नवी दिल्ली – कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नुकताच दिला. याविषयी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निर्णयही या खंडपीठाने रद्द केला. कॉपीराइटचा भंग केल्याने एखादा आरोपी फौजदारी कायद्यानुसार तीन ते सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेस पात्र असेल तर हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र मानला जावा, असेही या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
एका याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करत एफआयआरची कार्यवाही रद्द केली. कॉपीराइट कायद्याच्या एखाद्या गुन्ह्यासाठी देण्यात येणारी शिक्षा ही सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसावी, मात्र ती तीन वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते व त्यासोबत आर्थिक दंडही केला जाऊ शकतो, असे या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तसेच, फौजदारी कायद्याच्या पहिल्या अनुच्छेदाच्या दुसऱ्या भागानुसार तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा अथवा केवळ आर्थिक दंडाची शिक्षा ही अदखलपात्र व जामीनपात्र ठरू शकतात. परंतु या कायद्याच्या तरतुदींनुसार तीन ते सात वर्षे कालावधीचा तुरुंगवास झाला तर तो गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरतो, असा निर्वाळा देत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य केला.