पुणे – ग्रामीण भागातील तळीरामांसह अवैध व्यावसायिकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रत्येक गावात “ग्रामरक्षक दल’ स्थापन करण्याची “दवंडी’ मागील तीन वर्षांपासून दरवर्षी दिली जाते. मात्र, या दलाची स्थापना न झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी खंत व्यक्त करत पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यावेळी तरी या दलाची स्थापना होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गावांमध्ये अवैध मद्यविक्री, बाळगणे आणि वाहतूक केली जाते. काही महाभाग, तर दारू पिऊन गावामध्ये धिंगाणा घालतात आणि सार्वजनिक शांतता भंग करतात. अशा व्यक्तींवर वेळीच कारवाई व्हावी, गावातील अवैध मद्यविक्रीचे व्यवसाय बंद व्हावे आणि गाव व्यसनमुक्त व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र दारूबंदी (सुधारणा) अधिनियमानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक गावांत “महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल’ स्थापन करण्याचा आदेश राज्य शासनाच्या गृहविभागाकडून देण्यात आला आहे.
त्यानुसार पुणे येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या मदतीने हे दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत अनेक बैठकाही झाल्या. मात्र, अद्याप एक ग्रामरक्षक दल स्थापन झाले नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना
ग्रामरक्षक दल स्थापन झाल्यास ग्रामरक्षक दलाचे सदस्यांकडून गावातील अवैध मद्याची माहिती मिळाल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पोलिसांकडून त्यावर कारवाई होऊ शकते. प्रजासत्ताक दिनी गावामध्ये होणाऱ्या ग्रामसभेच्या विषयसूचीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापनेबाबत विषय समाविष्ट करावा. सर्व ग्रामपंचायत प्रशासनास संबंधीत गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व ग्रामस्थांना ग्रामरक्षक दल स्थापना नियमांविषयीची कार्यवाहीविषयी विशेष बैठका घेऊन सविस्तर माहिती द्यावी आणि ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी, असा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत.