नवी दिल्ली – फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी गुप्तपणे प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेची सद्यस्थिती काय आहे, हे माहीत नाही आणि या प्रकरणात केंद्र सरकार पक्षकार नसल्याचेही केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
विजय मल्ल्या याच्या प्रत्यार्पणासाठीची ही गुप्त प्रक्रिया नेमकी काय आहे. हे न्यायालयाला सांगावे, अशी सूचना न्या. यू. यू. ललित आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या पीठाने मल्ल्या याचे वकील ऍड. अंकूर सैगल यांना केली. मात्र, आपल्याला त्याबद्दल काहीच माहीत नसल्याचेही ऍड. सैगल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मल्ल्या यांच्या प्रत्यार्पणाविरोधात आपण केलेली विनंती फेटाळली गेली आहे, एवढेच आपल्याला माहिती असल्याचे त्यांनी न्यायलयाला सांगितले.
त्यावर मल्ल्या यंच्या प्रत्यार्पणाची गुप्त प्रक्रिया कधी समाप्त होणार आहे आणि मल्ल्या न्यायालयासमोर कधी हजर होऊ शकतील, याची माहिती 2 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याची सूचना न्यायालयाने ऍड. सैगल यांना केली.
न्यायालयाच्या आदेशांनुसार प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली असून या प्रक्रियेला ब्रिटनमधील सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली आहे, पण ही प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही आणि या प्रक्रियेमध्ये केंद्र सरकार पक्षकार नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने ऍड. रजत नायर यांनी सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशांचा भंग करून 40 दशलक्ष डॉलर आपल्या मुलांना हस्तांतरित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला 2017 मध्ये दोषी ठरवले होते. त्या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी मल्ल्याने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती आणि 5 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयात हजर होण्याची सूचना केली होती.
दिवाळखोरीत निघालेल्या किंगफिशर विमान कंपनीच्या 9 हजार कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जप्रकरणातील आरोपी विजय मल्ल्या सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास आहे.