नवी दिल्ली – विद्यमान आणि माजी लोकप्रतिनिधींविरोधातील गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षात वाढले असून हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयांनी लक्ष घालावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
देशभरात विद्यमान आणि माजी आमदार, खासदारांविरोधात एकूण 4,859 गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले आहेत. याच वर्षी मार्च महिन्यात याच खटल्यांची संख्या 4,442 इतकी होती, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या एका अहवालात देण्यात आली आहे.
हे खटले लवकर निकाली काढण्याच्या दृष्टीने लक्ष ठेवल्यानंतरही या खटल्यांची संख्या गेल्या दोन वर्षात वाढली आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयांनी सूक्ष्म पातळीवर देखरेख करून हे खटले वेगाने निकाली काढणे गरजेचे आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
ऍड. विजय हंसारिया यांनी ऍड स्नेहा कलिता यांच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार केला आहे.
2016 मध्ये भाजप नेते आणि ऍड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आजी-माजी लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटले प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहण्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. त्यानंतर या संदर्भातील अहवाल तयार केला गेला.
काही उच्च न्यायालयांनी प्रत्येक जिल्ह्यात सत्र आणि दंडाधिकारी पातळीवर विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेस अनुकूलता दर्शवली. तर काही उच्च न्यायालयांनी प्राधान्यक्रमाने या खटल्यांवर वेगाने सुनावणी केली.
काही उच्च न्यायालयांनी विभागाप्रमाणे विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेची शिफारस केली. काही न्यायालयांनी नोडल फिर्यादी अधिकारी आणि विशेष सराकारी वकिलांच्या नियुक्त्यांची शिफारसही केली आहे.