पुणे – शहरात अनेक रस्त्यांवर गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर) उभारण्यात आलेले आहेत. मात्र, ते उभारताना इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या मानकांचे कुठेही पालन करण्यात आले नाही. प्रत्येक रस्त्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीचे गतिरोधक उभारले असून, अनेकदा हे गतिरोधकच अपघातांना तसेच वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून शहरातील अनावश्यक गतिरोधक काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, पालिकेकडून शहरातील गतिरोधकांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.
या सर्वेक्षणामुळे शहरात नेमके गतिरोधक किती, ते शास्त्रोक्त पद्धतीने उभारण्यात आले आहेत का, तसेच ते कोणत्या पद्धतीचे आहेत, याची माहिती एकत्र करून नको असलेले गतिरोधक हटविले जाणार आहेत. महापालिकेच्या पथ विभागाकडून हे काम हाती घेण्यात आले आहे. शहरात सुमारे 1400 किलोमीटरचे रस्ते असून, नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्येही जवळपास 500 ते 600 किलोमीटरचे रस्ते आहेत.
गतिरोधकांसाठी स्वतंत्र धोरण
महापालिकेकडून मागील वर्षी पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यानंतर शहरात चांगले रस्ते देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरात मुळापासून नव्याने रस्ते करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे सर्वेक्षण करताना अनेक रस्त्यांवर चुकीच्या पद्धतीने गतिरोधक बसविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरात रस्त्यांवर एक प्रकारचे गतिरोधक असावेत, रस्त्यावरील वर्दळीनुसार त्यांची रचना असावी, त्यामुळे अपघात होणार नाहीत. तसेच पावसाच्या पाण्याला अडथळा होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या मानकांनुसार महापालिकेने गतिरोधकांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असून या धोरणानुसार, अनावश्यक पदपथ काढले जाणार आहेत. तसेच मानकांनुसार नवीन उभारले जाणार आहेत.
शहरात नेमके गतिरोधक किती
दरम्यान, शहरात महापालिकेचा पथ विभाग, प्रकल्प विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून गतिरोधक लावले जातात. मात्र, कोणत्या रस्त्यावर किती उभारलेले आहेत. कोणाच्या सूचनेनुसार उभारलेत, कोणत्या विभागाने उभारले आहेत. तसेच शहरात एकूण किती गतिरोधक आहे आणि ते इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या मानकांनुसार उभारण्यात आलेले आहेत किंवा नाहीत याची कोणतीही आकडेवारी महापालिकेकडे नाही. तसेच, अनेकदा महापालिका गतिरोधक उभारते; मात्र नंतर नागरिक, लोकप्रतिनिधी तसेच अती महत्वाच्या व्यक्ती शहरात आल्यास त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यांसाठी ते काढले जातात. मात्र, त्याची कोणतीही नोंद ठेवली जात नाही. त्यामुळे गतिरोधक उभारण्यासाठी महापालिका शहरभर खर्च करत असली तरी ते नेमके किती याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे नाही.