नियमबाह्य शिक्षक मान्यतेची चौकशी सुरू

पुणे -राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील 718 शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यता नियमबाह्य असल्याप्रकरणी शालेय शिक्षण विभागातील उपसचिवांमार्फत विशेष चौकशी करण्यात येत आहे. यामुळे दोषी असल्याच्या भीतीने शिक्षणाधिकारी, शिक्षणसंस्थाचालक, प्राचार्य, शिक्षक या सर्वांनीच धसका घेतला आहे.

सन 2012 नंतर शिक्षक भरतीला बंदी असतानाही काही महाविद्यालयात नियुक्‍त्या करण्यात आल्या. यासाठी लाखोंच्या आर्थिक उलाढालीही झाल्याच्या तक्रारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक व शालेय शिक्षण विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयातही हे प्रकरण दाखल झाले होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतांची चौकशी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता दिलेल्या प्रकरणांची शिक्षण संचालकांकडून चौकशी करण्यात आली होती. यात दोषी आढळलेल्या शिक्षक मान्यतांच्या प्रकरणांचा अहवाल शासनाकडे पाठविला होता. यावर शासनाकडून गंभीर दखल घेऊन ताशेरेही ओढले होते.

शालेय शिक्षण विभागातील आस्थापना विभागातील आयएसएस दर्जाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर यांच्याकडे पुन्हा या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची खास जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात त्यांनी शिक्षण आयुक्‍त कार्यालयात तळ ठोकून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून शिक्षक मान्यतेच्या संशयास्पद प्रकरणाच्या सर्व फायली ताब्यात घेतल्या होत्या. त्या त्यांनी स्वत: बारकाईने तपासल्या. यात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याची माहितीही मिळाली आहे.

आता संबंधित महाविद्यालयांचे संस्थाचालक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक या सर्वांची प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रत्येक प्रकरणांवर बराच वेळ सवीस्तर माहिती जाणून घेऊन त्यांच्या नोंदीही ठेवण्यात आल्या आहेत. उपसचिवांनी या सुनावणीत सर्वांची उलट तपासणीच घेतली. सर्व प्रकरणांवर चौकशी होण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. सर्व प्रकरणांवर सुनावणी झाल्यानंतर त्याचा एकत्रित अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.