कोपरगाव – समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामुळे पाण्याच्या बाबतीत नगर – नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद निर्माण झाला आहे. त्यासाठी पावसाळ्यात पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे जवळपास 80 टीएमसी पाणी पूर्वेकडील तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी निधी देवून कायमस्वरूपी प्रादेशिक वाद मिटवावा, अशी आग्रही मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केली.
अधिवेशनात आ. काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबद्दल सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना गोदावरी कालव्यातून सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. या कालव्यांना 107 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे या कालव्यांची वहनक्षमता कमी झाली. त्यामुळे सिंचनासाठी मिळणारे आवर्तनही पूर्ण क्षमतेने मिळत नाही.
मात्र समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्याचा आधार घेत नगर नाशिकच्या धरणातून पिण्याच्या नावाखाली जायकवाडी धरणात पाणी सोडले जाते. यामुळे पर्जन्य छायेखालील व कायमस्वरूपी अवर्षणग्रस्त असलेल्या कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
बारमाही ब्लॉकच्या नावाखाली लॅंड सिलींग कायद्यान्वये जास्तीच्या जमिनी गेल्या व आता 50 टक्के ब्लॉक्स रद्द केल्यामुळे दुहेरी अन्याय झाला असल्याचा लाभधारक शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला असल्याचे आ. काळे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.शासनाचे 2001 च्या अहवालानुसार पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे जवळपास 80 टीएमसी पाणी पूर्वेकडील अती तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवावे, यासाठी माजी आमदार अशोकराव काळे यांनी 2013 साली उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेचा दि. 23 सप्टेंबर 2016 रोजी निर्णय होवून पावसाळ्यात पश्चिमेचे अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी शासनाने मुदतीत कार्यवाही करून पूर्वेकडील खोऱ्यात असा आदेश न्यायालयाने 2016 दिले आहे. त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आ. काळे यांनी सभागृहात मांडलेल्या या विषयाला महत्व प्राप्त झाले आहे.