नवी दिल्ली – कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्यावेळी दोन दिवसांचा संपाचा इशारा दिला आहे. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण, वाढती महागाई आणि अन्य मुद्द्यांच्या अनुषंगाने हा संप पुकारण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने सर्व सरकारी मालमत्ता मोठ्या उद्योगपतींना विकून टाकण्याचे जे सत्र अवलंबले आहे त्यातून कामगार संघटनांमध्ये संतापाची भावना आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन योजनेअंतर्गत रस्ते, स्टेडियम, रेल्वे स्थानके आणि उड्डाणपूल अशी मालमत्ताही विक्रीला काढली आहे.
या गंभीर धोरणाची लोकांना जाणीव करून देण्यासाठी हा संप पुकारण्यात येत असल्याचे या संघटनांनी म्हटले आहे.
या संपापूर्वी जागोजागी निदर्शने, मिनी पार्लमेंट भरवून त्यात या विषयाची जाहीर चर्चा करणे, सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात सह्यांची मोहीम चालवणे असे उपक्रम चालवण्यात येणार आहेत.