Jayant Patil : राज्यातील अनेक भागात मागील वर्षात मोठा पाऊस झाला नाही. यामुळे काही भागात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यातच आता राज्यातील पाणी टंचाईच्या मुद्यावरून शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सत्ताधाऱ्यांनो, आता तरी जागे व्हा , असे ट्वीट करत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर देखील निशाणा साधला. स्वच्छता मोहीमेच्या नावाखाली पाण्याचा अपव्यय केला जात असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले आहेत.
जयंत पाटील यांचे ट्वीट
“मुंबई, पुण्यासह संपूर्ण राज्यामध्ये भीषण पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होण्याच्या मार्गावर असताना सत्ताधाऱ्यांकडून या प्रश्नावर कोणतेही ठोस धोरण तयार केले जात नाही. दीर्घकालीन टिकून राहणाऱ्या धोरणांचा अभाव आहे. स्वतःच्या सत्तेची खुर्ची वाचवण्यासाठी केवळ पळवापळवीचे राजकारण सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहे. त्यात महाराष्ट्राची अधोगती होत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी केवळ ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. काही ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असतानाही अशा तालुक्यांचा यादीमध्ये समावेश केला नाही. इतके असतानाही पाण्याचे नियोजन कसे करायचे, यावर कोणतेही काम केले जात नाही. अधिवेशनामध्ये विरोधक म्हणून वारंवार या गोष्टी मांडण्यात आल्या, पण नेहमीप्रमाणे याकडे दुर्लक्ष केले गेले. राज्यात पाण्याचे वास्तव किती भीषण आहे, याचा आरसा दाखवणार हा लेख आहे. सत्ताधाऱ्यांनो, आता तरी जागे व्हा,” असे जयंत पाटील यांनी ट्वीटमध्ये म्हंटले आहे.
स्वच्छता मोहीमेच्या नावाखाली पाण्याचा अपव्यय
“पाणी, वीज, बेरोजगारी, महागाई, महत्त्वाच्या सोयीसुविधा या प्रश्नांसह अन्य महत्त्वाचे मुद्दे मांडायचे असतानाही विरोधकांचीही गळचेपी केली जात आहे. राज्यात पाणीटंचाई निर्माण होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ३ डिसेंबर २०२३ पासून प्रत्येक शनिवारी-रविवारी संपूर्ण स्वच्छता मोहीमेच्या नावाखाली पाण्याचा अपव्यय करत आहेत. याव्यतिरिक्त राज्यात अनेक गंभीर समस्या आहेत, त्या सोडवण्याकडे जरा लक्ष द्यावे. सत्ता टिकवण्यासाठी सर्व खेळ सुरू आहे, यांना सर्वसामान्य जनतेचे काही गांभीर्य आहे की नाही? असा प्रश्न पडतो आहे,” असेही जयंत पाटील यांनी म्हंटले आहे.
दरम्यान, मागील वर्षात फार कमी पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. हिवाळ्यातच ही परिस्थिती ओढवल्याने उन्हाळ्यात आणखी भीषण परिस्थिती होण्याची शक्यता आहे. यासाठी शासनाकडून योग्य ते उपाय राबवणे आवश्यक