संजय कुमार
वर्ष 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांवरही भाजपने पाचपैकी चार राज्यांत मिळालेल्या विजयाचा अनुकूल परिणाम होणार आहे, असे सध्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या विजयामुळे भाजपमध्ये चैतन्याची लाट निर्माण झाली आहे. तर विरोधकांनाही हा एक इशारा आहे. विरोधकांनीही योग्य पावले उचलावी, असा संदेश या निकालातून दिला गेला आहे.
पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा महागाई, बेरोजगारी, शाळा, सरकारी रुग्णालये या मुद्द्यांवर लोकांकडून चिंता व्यक्त केली जात होती. परंतु आता निकाल जाहीर झाल्यानंतर पंजाब वगळता इतर चार राज्यांमधील मतदारांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षालाच पाठबळ दिल्याचे दिसून येत आहे. या मूलभूत विकासकामांचा एवढा प्रभाव आहे की, गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीतही बऱ्यापैकी वाढ दिसत आहे.
उत्तर प्रदेशात भाजपच्या विजयाची तीन प्रमुख कारणे सांगता येतील. महागाई, बेरोजगारी अशा समाजवादी पक्षाच्या मुद्द्यांना शह देण्यासाठी भाजपने कायदा आणि सुव्यवस्था हा मुख्य मुद्दा बनविला. समाजवादी पक्षाचे सरकार आल्यास राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडेल, असा उल्लेख प्रचाराच्या प्रत्येक टप्प्यात करण्यात आला. पूर्वीच्या समाजवादी पक्षाच्या सरकारचा अनुभव पाहून लोकांच्या मनातील ही भीती अधिक प्रबळ झाली. दुसरे कारण म्हणजे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना. या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी विशेषतः वंचित घटकांनी भाजपवर विश्वास व्यक्त केला. 2017 च्या तुलनेत भाजपची लोकप्रियता गरीब वर्गात वाढल्याचे दिसत आहे. याचा अर्थ दलित समाजातील मतदार बहुजन समाज पक्षापासून दूर गेले आहेत. भाजपच्या विजयाचे तिसरे कारण म्हणजे केंद्रात मोदी आणि राज्यात योगींचे सरकार असावे, यावर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. जनतेचा हा विश्वास वाढविण्याचे काम राज्यातील विकासकामांनी केले.
या राज्यात समाजवादी पक्षाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, कारण हा पक्ष आघाडीच्या भरवशावर निवडणूक लढवत होता. पक्षाच्या मतांची टक्केवारी निश्चितच वाढली आहे; परंतु आघाडीला तिच्या मूळ मतदारांव्यतिरिक्त इतर समाजांतील मतदारांना आकर्षित करण्यात फारसे यश आल्याचे दिसत नाही. समाजवादी पक्षाला जाट मतदारांकडून आणि शेतकऱ्यांकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. अखिलेश यादव, जयंत चौधरी किंवा प्रियंका गांधी यांच्यासारख्या चेहऱ्यांमुळे मतदार विशेषतः तरुण वर्ग विरोधी पक्षांना मतदान करतील अशी अपेक्षा त्यांना होती. परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. कॉंग्रेस पक्षाने 40 टक्के तिकिटे महिलांना वाटली; पण कॉंग्रेसला मतदान केल्याने आपले मत वाया जाईल, असे महिलांना वाटले असावे. गेल्या काही निवडणुकांपासून महिलांच्या मतदानाचा टक्का मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे हे खरे; परंतु या निवडणुकीत तरी त्यांचा कल भाजपकडेच असल्याचे दिसून आले.
उत्तराखंडमध्ये भाजपला धक्का बसेल अशी शक्यता वर्तविली जात होती. वारंवार मुख्यमंत्री बदलल्याने पक्षाला असलेल्या अपेक्षेनुसार सरकारची कामगिरी नसल्याचा संदेश गेला होता. त्यामुळेच येथे पुन्हा भाजपची सत्ता आली, त्याचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना द्यायला हवे. मोदी मॅजिकमुळे लोकांचे राज्य सरकारबद्दलच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष झाले. अर्थात, कॉंग्रेस आणि भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत फारसा फरक नाही. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या लोकप्रियतेची जोड मिळाली नसती तर राज्यातील सरकार जाणे निश्चित होते. या राज्यात कॉंग्रेसला मोठ्या अपेक्षा होत्या; परंतु मुख्यमंत्रिपदासाठी उमेदवाराची घोषणा व्हायला बराच वेळ लागला. त्यामुळे निकाल पक्षाच्या विरोधात गेला असावा.
पंजाबमधील परिवर्तनाच्या वाऱ्यांनी आम आदमी पक्षाला सत्तेची खुर्ची दिली आहे. येथे कॉंग्रेस आणि अकाली दल यांना आळीपाळीने सत्ता मिळते, असा इतिहास आहे. परंतु कॉंग्रेसमधील अंतर्गत कलह तर अकाली दलाला मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करणारे कोणतेही काम प्रभावीपणे मांडता आले नाही. त्यामुळे आम आदमी पक्ष (आप) हा एक आशादायी पर्याय म्हणून तेथे उदयास आला आहे. दिल्लीतील आप सरकारच्या कार्यपद्धतीनेही लोकांना या पक्षाकडे आकर्षित केले आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत आम आदमी पक्षाने ज्या पद्धतीने काम केले आहे, तसेच बदल हा पक्ष पंजाबमध्येही घडवून आणेल, अशी मतदारांना अपेक्षा आहे.
गोवा आणि मणिपूर ही तुलनेने छोटी राज्ये आहेत; पण तेथील निकाल कमी महत्त्वाचे नाहीत. अर्थात, येथील वास्तव असे की, लोकांनी पक्षाला नव्हे तर उमेदवाराला पाहून मतदान केले. निवडणुकीपूर्वी येथील अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. गोव्यात असे उमेदवारही विजयी झाले आहेत. मणिपूरमध्ये कुकी समाज कॉंग्रेसवर अवलंबून आहे. परंतु यावेळी कुकी पीपल्स अलायन्स नावाचा पक्ष रिंगणात उतरला. त्यामुळे कॉंग्रेसचा पराभव झाला. उरलीसुरली कसर पक्षांतरांनी भरून काढली. कॉंग्रेसचे अनेक नेते या राज्यातही भाजपच्या तंबूत आले. या निकालांनी काही नवे विक्रमही प्रस्थापित केले आहेत. प्रदीर्घ काळानंतर उत्तराखंडमध्ये एकाच पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी मुख्यमंत्री प्रथमच दुसऱ्यांदा शपथ घेण्याची तयारी करीत आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, राजकारणात कॉंग्रेसमुळे निर्माण होत असलेली पोकळी भरण्यासाठी लोकांना आम आदमी पक्ष हा सर्वांत योग्य पर्याय असल्याचे वाटत आहे. भाजप आणि कॉंग्रेसव्यतिरिक्त एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये सत्ता असलेला हा देशातील तिसरा पक्ष ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर, लोक आता कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून आपकडे पाहू लागतील. म्हणजेच आपने अशा वाटेवर चालण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यावर चालत राहिल्यास 2024 मध्ये हा पक्ष भाजपला आव्हान देऊ शकतो. परंतु अरविंद केजरीवाल यांना आताच पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात उभे करणे खूप घाईचे ठरेल.