चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचा विजय निश्चित आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यानच दिली होती. पंजाबात आम्ही सत्तेवर येऊ, असा दावाच भाजपने केलेला नव्हता. याचे कारण, शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपची तेथील युतीच संपुष्टात आली होती. आपला तेथील जनाधार अत्यंत मर्यादित आहे, हे भाजपला ठाऊक होते. परंतु उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि उत्तर प्रदेशात भाजपने विजय मिळवून, अक्षरशः कमाल करून दाखवली आहे. भाजपच्या विशेषतः उत्तर प्रदेशातील कारभारावर नाखूश असलेले आणि अनेक बाबतीत तक्रारी असणारे मतदारही, अखेरीस आपण भाजपलाच मत देणार अशी कबुली माध्यमांपाशी करताना दिसले होते.आता 2022च्या निकालाने 2024च्या लोकसभा निवडणुकीचा कौल ठरवला आहे, असा आत्मविश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. होळी दहा मार्चपासूनच सुरू होईल, असे आश्वासन कार्यकर्त्यांनी मला दिले होते व त्यांनी त्याची पूर्तता केली, असे उद्गार मोदी यांनी दिल्लीत भाजपच्या विजय मेळाव्यात काढले.
या निवडणुकांमुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये साहजिकच जोश निर्माण झाला असून, त्याचे दर्शन शुक्रवारी सकाळी मुंबईतही घडले. गोव्यात पक्षाचे निवडणूक प्रभारी म्हणून यशस्वीपणे जबाबदारी पार पाडणाऱ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत अत्यंत जल्लोषात करण्यात आले. करोना हाताळणी, बेरोजगारी, शेतकरी आंदोलन, भाववाढ आदी मुद्द्यांवरून कोंडी झालेली असूनही भाजपने मिळवलेले यश उल्लेखनीयच मानावे लागेल. त्या तुलनेत कॉंग्रेसचा पाचही राज्यांत अक्षरशः धुव्वा उडालेला आहे. पंजाबसारखे राज्य कॉंग्रेसच्या हातून गेले असून, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूरमध्ये सत्ता मिळवण्याचे कॉंगेसचे प्रयत्न असफल ठरले आहेत. पंजाबात सत्ताधारी असलेल्या या पक्षास आता केवळ अठरा जागांवर समाधान मानावे लागले असून, केवळ चरणजितसिंह चन्नींसारखा गरीब, दलित चेहरा समोर ठेवून कॉंग्रेसचा काहीही फायदा झाला नाही. याचे कारण, चन्नी यांचे हितसंबंध वाळू माफियात गुंतले असल्याचा आरोप होता. तरीदेखील त्यांना या निवडणुकीनंतरचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात आले.
दिल्लीतील काही कॉंग्रेस नेत्यांशी चर्चा केली असता, त्यांनी सांगितले की, कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांना पदावरून दूर करायचे होते, तर एक वर्ष अगोदरच तो निर्णय घेणे आवश्यक होते. प्रदेशाध्यक्षपदी नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यासारख्या अतिशय आत्मकेंद्री व्यक्तीची निवड करणे अत्यंत चूक होते. योग्य वेळी योग्य माणसांची योग्य स्थानी निवड करणे, यातच नेत्याचे कौशल्य असते. मणिपूरमध्ये जदयूसारख्या नवख्या पक्षालाही कॉंग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळतात, यावरून निवडणूक व्यवस्थापनही राहुलजींना जमत नाही, असे दिसते. गोव्यात फडणवीस यांच्या व्यूहरचनेस यश मिळाले. परंतु पी. चिदंबरम यांच्यासारखी अनुभवी व्यक्ती असूनही, कॉंग्रेसला तेथे यश मिळाले नाही. आमच्या बऱ्याच जागा थोड्याफार फरकाने गेल्या, अशी खंत चिदंबरम यांनी व्यक्त केली खरी. पण या युक्तिवादाला तसा काही अर्थ नाही. उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत हे लालकुँआ मतदारसंघातून पराभूत झाले.
पक्षनेते रणजीत रावत यांच्या विरोधामुळे हरीश यांना आपला मतदारसंघ बदलावा लागला होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही रावत यांना ते उभे असलेल्या दोन्ही मतदारसंघांतून पराभव स्वीकारावा लागला होता. निवडणुका जवळ आल्या, तरीदेखील हरीश रावत यांच्यावर पक्षाने पंजाबच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी दिली होती. पंजाबमधील पक्षांतर्गत भांडणे मिटवण्यात त्यांना कोणतेही यश मिळाले नाही. उत्तराखंडातूनही आपण राजकारणातून निवृत्त व्हावे, असे पक्षाला वाटत असल्याचा जाहीर आरोप हरीश यांनी केला होता. निवडणुकांच्या तोंडावर भांडणे चव्हाट्यावर आणून पक्षहितावर धोंडा पाडून घेणे, ही कॉंग्रेसजनांची जुनीच खोड आहे. ती जाता जात नाही. महाराष्ट्रातही प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी गेल्या आठवड्यात विधानसभेतच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर टीका केली. महाराष्ट्राचे कॉंग्रेसचे एक माजी मंत्री मुंबईत पत्रकारांना बोलावून राहुल गांधींवर टीका करत असतात. कॉंग्रेसमध्ये सध्या लोकशाही इतक्या प्रमाणात आहे, की त्यामुळे पक्षाच्या अब्रूचे धिंडवडेच निघत असतात.
कॉंग्रेसच्या हंगामी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना 23 नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्राची भरपूर चर्चा झाली आहे. या पत्रलेखकांपैकी काहीजणांनी सोनिया, राहुल आणि प्रियंका गांधी यांच्याशी जमवून घेतले आहे. त्यापैकी अनेकांना त्यातल्या त्यात प्रियंका यांच्याशी संवाद साधणे सोयीचे वाटते. करोना व प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोनियाजी नेत्यांनाही कमी वेळा भेटत असतात. अशा वेळी आपल्या तक्रारी प्रियंका यांच्याकडे सांगणाऱ्या नेत्यांचा एक वर्ग आहे. “लडकी हूँ लड सकती हूँ’ या प्रियंका यांच्या प्रचार मोहिमेमुळे उत्तर प्रदेशात एक आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु उत्तर प्रदेशातील कॉंग्रेसच्या जागा वाढण्याऐवजी कमीच झाल्या आहेत. प्रियंका यांच्याकडे स्नेहल व्यक्तिमत्त्व असून, उत्तम संवादकौशल्य आहे. परंतु तरीदेखील त्यांच्या नेतृत्वास अद्याप सर्वसामान्य जनतेत स्वीकारार्हता मिळाल्याचे दिसत नाही. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तर कॉंग्रेसने दोन निवडणुका लढवल्या आणि दोन्ही वेळा कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला.
काही अपवाद वगळता, राज्याराज्यांत कॉंग्रेसचा पुन्हा पुन्हा पराभव झाला. प्रियंका म्हणजे कॉंग्रेसचे ब्रह्मास्त्र होय असे वर्णन करण्यात आले असले, तरी अद्याप त्यांची ताकद दिसून आलेली नाही. अजूनही कॉंग्रेसकडे देशात जवळपास वीस टक्के इतका मतांचा हिस्सा आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी समर्थ राष्ट्रव्यापी विरोधी पक्ष असणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेस अस्तंगत होणे हे देशाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर, कॉंग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी सूचक शब्दात नेतृत्वबदलाची मागणी केली आहे. जोपर्यंत नेहरू-गांधी घराणेच नेतृत्वपदी असेल, तोपर्यंत भाजपला घराणेशाहीचा आरोप करण्याची संधी प्राप्त होते. त्यामुळे कॉंग्रेसचे नुकसानच होते. एकेकाळी ही घराणेशाही कॉंग्रेसला लाभदायक ठरत होती. परंतु आता ती तोट्याची ठरत आहे.