नवी दिल्ली – देशात 2008 साली ग्रामीण न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आत्तापर्यंत केवळ 258 न्यायालयेच स्थापन केली गेली आहेत. या कामातील मंदगतीचे खापर केंद्र सरकारने राज्य सरकारांवरच फोडले आहे.
केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत या विषयी खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले की ग्राम न्यायालय उभारणीच्या कामात केवळ काहीं राज्यांनीच स्वारस्य दाखवले आहे. भाजप सदस्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री बघेल यांनी म्हटले आहे की, एकूण 15 राज्यांनी ग्रामीण न्यायालये स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.परंतु त्यापैकी केवळ दहा राज्यांनीच ग्राम न्यायालयांची स्थापना केली आहे.
एकूण 476 ग्राम न्यायालये उभारण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती पण त्यापैकी 258 ठिकाणीच ही न्यायालये उभी राहु शकली आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे.
ग्रामन्यायालय कायदा 2008 नुसार लोकांना त्यांच्या दारापाशी न्याय मिळवून देण्यासाठी मध्यवर्ती पंचायत स्तरावर न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे.पण या कायद्याची अंमलबजावणी करणे राज्यांना बंधनकारक नाही, असे मंत्री म्हणाले.
“