नवी दिल्ली – कलम 370 ( Article 370 ) रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा ( Supreme Court ) निर्णय सोमवारी येणार आहे. याआधी शुक्रवारी काश्मीर ( Kashmir ) खोऱ्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस आणि प्रशासनाने बैठक घेतली. बैठकीत सर्व दहा जिल्ह्यांतील उपायुक्त आणि वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना सोशल मीडियाचा गैरवापर करताना कोणी आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) विजय कुमार यांनी काश्मीरमध्ये प्रथमच सर्व जिल्हा दंडाधिकारी आणि काश्मीर विभागातील वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. बैठकीदरम्यान, सर्व अधिकार्यांनी कुमार यांना सध्याची कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवू शकणाऱ्या अशा कोणत्याही घटनांबद्दल माहिती दिली. बैठकीत सर्व जिल्हाप्रमुखांना लक्ष ठेवून शांतता भंग करणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक व दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
काश्मीरचे विभागीय आयुक्त, आयजीपी कश्मीर, गुप्तचर विभागाचे उपसंचालक, काश्मीरच्या सर्व श्रेणीचे डीआयजी, डीआयजी-सीआयडी आणि एसएसपी, पीसीआर काश्मीर यांनीही बैठकीला हजेरी लावली.
कलम ३७० हटवण्यासंबंधीचे प्रकरण ११ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑनलाइन वर्क लिस्टमध्ये सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ आपला निकाल देणार आहे. त्यामुळे नंतर काही आपातकालीन स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे.