पिंपरी – महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलनीकरण करूनही प्राधिकरणासाठी जमिनी दिलेल्या मूळ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. याप्रकरणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना उपस्थित केली होती.
त्याला नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी आत्ता लेखी उत्तर दिले असून, त्यात जमिनीच्या उपलब्धतेच्या अनुषंगाने तपासून कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. हे सरकार प्रत्येक गोष्ट नुसतेच विचाराधीन ठेवत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
प्राधिकरणबाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढत बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन आणि 2 चटई एवढा निर्देशांक मंजूर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला होता.
महाविकास आघाडी सरकारने प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याबाबत काढलेल्या मध्यममार्गानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु, आजतागायत तसे झालेले नाही. उलट महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांचा विरोध असतानाही प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केले.
कार्यवाही करण्याची बाब विचाराधीन
विलीनीकरणावेळीच मोबदला देण्याचा निर्णय झाला असता तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रश्न तसाच लटकवत ठेवला आहे. यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना मांडली होती. त्यांच्या या सूचनेला नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आत्ता लेखी उत्तर पाठवले आहे.
त्यामध्ये त्यांनी प्राधिकरणाने भूसंपादन केलेल्या 106 मूळ शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन देण्यासाठी 26 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. जमिनीच्या उपलब्धतेच्या अनुषंगाने तपासून याबाबत कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री तनपुरे यांनी म्हटले आहे. मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विचाराधीन असल्याचे म्हटल्याने आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.