पुणे – खोट्या माहितीद्वारे राजुरी, नायगाव, रिसे, पिसे, पांडेश्वर, मावडी-पिंपरी परिसरात लोकप्रतिनिधी विमानतळ लादू पाहत असल्याचा आरोप विमानतळ विरोधी संघर्ष समितीने दोन दिवसांपूर्वी पत्रक काढून केला आहे. जर त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असेल तर लोकप्रतिनिधींनी कशाच्या आधारावर आणि कोणत्या अभ्यासावर नवीन प्रस्तावित सात गावांमध्ये जिरायती, बागायती, ऊसाचे क्षेत्र कमी आहे, असा दावा करीत आहेत, की निवडणुकीपूर्वी दिलेलेल्या आश्वासनपूर्वीसाठी केवळ विमानतळाची जागा बदलण्याचा घाट घातला जात आहे, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. तर नवीन प्रस्तावित सात गावांमध्ये एकूणच संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी विमातळस त्यांचा विरोध कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांमधून 2800 हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात येणार आहे. भूसंपादनासाठी शासनस्तरावरून आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या होत्या. सुरुवातीला 2800 पैकी 2000 हेक्टर भूसंपादन थेट खरेदीने करण्याचेही निश्चित झाले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी- एमएडीसी) प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनींचे दर निश्चित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात होते.
याशिवाय पुरंदर आणि त्यातील निवडलेली सात गावे सोडून इतर कोणतीही जागा विमानतळासाठी योग्य नसल्याचा निर्वाळा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया-एएआय) दिला होता. प्रकल्पासाठी आवश्यक बहुतांशी जागांचे सर्वेक्षण झाले असून केंद्र, राज्य सरकारसह संरक्षण विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या होत्या. त्यामुळे आता जागेत बदल करणे योग्य होणार नाही.
याशिवाय भविष्यात विमानतळ विस्तारीकरणासाठी पांडेश्वर, रिसे आणि पिसे ही तीन गावेही समाविष्ट करण्यात आली आहेत, अशी भूमिका तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी घेतली होती. तर केवळ भूसंपादनचे काम सुरू होण्यापूर्वीच प्रस्तावित नवीन गावांचे नावे समोर आली आणि विमानतळाचे “टेक ऑफ’ बारगळले, त्यामुळे केवळ राजकारणासाठी विरोध सुरू आहे की आश्वासन पूरततेसाठी असाप्रश्न आता यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
“तो’ आरोप खरा ठरला तर?
पूर्वीच्या सात गावांमध्ये जिरायती, बागायती, उसाच्या क्षेत्र जादा असून नवीन प्रस्तावित गावांमध्ये त्यातुलनेने हे क्षेत्र कमी असल्याचा दावा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने केला असून त्या दृष्टीने संघर्ष समितीची माहिती संकलनचे काम सुरू आहे. त्यात उसाच्या क्षेत्राच्या काढलेल्या माहितीवरून प्रशासानने दिशाभूला केला असल्याचे बोलले जात आहे.
जर विमानतळ विरोधी संघर्ष समितीचा आरोप खरा ठरला आणि विरोध असाच कायम राहिला तर प्रशासन काय भूमिका घेणार? आणि शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय विमानतळ होणार नाही, या मांडलेल्या भूमिकेवर लोकप्रतिनिधी कायम राहणार का, की भूमिका बदलणार हे येणारा काळच स्पष्ट करेल, तोपर्यंत वेट अँड वॉचची भूमिका बजवावी लागणार आहे.
असे होणार होते भूसंपादन
वनपुरी- 339 हेक्टर
उदाचीवाडी- 261 हेक्टर
कुंभारवळण- 351 हेक्टर
एखतपूर- 217 हेक्टर
मुंजवडी- 143 हेक्टर
खानवडी- 484 हेक्टर
पारगाव- 1037 हेक्टर