नवी दिल्ली : भारतातील शाळांमध्ये माध्यन्ह भोजन बनवणाऱ्या 24 लाख कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 65 टक्के जणांना महिना दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते. संसदीय समितीने हे वेतन वाढवण्याची शिफारस करूनही हे अल्पवेतन कायम आहे.
आठ राज्ये आणि तीन केंद्र शासित प्रदेशात तर हे वेतन एक हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. दुसऱ्या बाजूला दक्षिणेकडील राज्ये मात्र हे वेतन अधिक प्रमाणात देतात. पुदूचेरी, तामिळनाडू आणि केरळ सारखी राज्ये अनुक्रमे 21, 12 आणि नऊ हजार रुपये वेतन या आचारी आणि त्यांच्या मदातनीसांना देतात.
या आचारी आणि कर्मचाऱ्याचे वर्गीकरण मानद म्हणून केले जाते. ते समाजसेवा म्हणून हे काम करतात असे दाखवले जाते. त्यामुळे त्यांची कर्मचारी म्हणून गणना होत नाही. त्यामुळे त्यांना सरकारी वेतन कायदा लागू होत नाही.
2018 आणि गेल्यावर्षी या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दोन हजार रुपयांची वाढ करण्याची शिफारस शिक्षण मंत्रालयाने सुचवली होती. मात्र ती फेटाळून लावली. अर्थ मंत्रालयाने राज्यांनी त्यांच्या मागणीनुसार वाढ करावी असे सुचवून आपली जबाबदारी ढकलली आहे.