पुणे (व्यंकटेश भोळा) –मराठी भाषा विषय घेऊन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम निर्माण करणे गरजेचे आहे. मराठी भाषा टिकविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने उपायायोजना करणे आवश्यक आहे. वेळप्रसंगी अशा अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने अनुदान द्यायला हवे. मराठी भाषा घेतलेले विद्यार्थी काहीतरी अर्थार्जन करू शकतील, त्यादृष्टीने राज्य सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
मराठी भाषा दिन साजरा होईल, पण त्यानंतर त्यापुढे काय? यावर मात्र विचारमंथन करावे लागणार आहे. मराठी भाषेतून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे रोजगारांच्या संधी कमी आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयात मराठी भाषा निवडण्यासाठी विद्यार्थी उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.
मराठी भाषा ही अजूनही अनेक शाळांमध्ये सक्तीची केलेली नाही. त्याला पर्यायी विषय देण्याचा प्रयत्न केले जातो, ही चिंताजनक बाब आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे. सध्या इंग्रजी माध्यमांकडे मुले आकर्षित होत आहेत. मात्र, आता पालक सजग होत असून, जिल्हा परिषदेच्या शाळांत विद्यार्थी संख्या वाढत असून, ही समाधानकारक आहे. अशा वेळेत राज्य सरकारने ठोस उपायायोजना करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सरकार दरबारी मराठी भाषेतून कामकाज व्हावे, यासाठी मराठी भाषा अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे. हिंदीत असे अधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे समाजमाध्यमांमध्ये मराठी सध्या वापरले जाते त्याचा दर्जा अतिशय घसरत जातोय, याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलणे अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.
मराठी भाषेतून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्याभिमुख अभ्याक्रम असावेत. त्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे. मराठी भाषेचे विद्यार्थी नजरेसमोर ठेवून ग्रंथनिर्मिती आणि प्रकाशन व्यवसाय, मुद्रित शोधन अभ्यासक्रम, पटकथा लेखन अशा नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाची निर्मिती करणे आणि ते राबवले गेले पाहिजेत. त्यासाठी व्यापक जागृती व्हायला हवी.
– वैजयंती जाधव, मराठी विषय प्राध्यापक, मॉडर्न महाविद्यालय