नवी दिल्ली – करोना साथीदरम्यान आई-वडील किंवा त्यापैकी एकाला गमावलेल्या मुलांचे आयुष्य पणाला लागले आहे, हे हृदयद्रावक आहे. यामुळे अशा मुलांची देखभाल व शिक्षण यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा या मुलांचे भविष्य अंधःकारमय होऊन जाईल.
करोना साथीत आई-वडील किंवा एक पालक गमावलेल्या मुलांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्मिक टिप्पणी केली आहे. तथापि, अशा मुलांची देखभाल व शिक्षण यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जाहीर केलेल्या योजनांवर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. करोनाकाळात अनाथ मुलांच्या देखभालीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय स्वत: दखल घेऊन सुनावणी करत आहे.
“भारत सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गरजू मुलांच्या देखभालीची आणि त्यांच्या भविष्याबाबतच्या योजनांची घोषणा केली आहे, याचे आम्हाला समाधान वाटत आहे. संबंधित अधिकारी अशा मुलांच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाहीत, याबाबत आमच्या मनात कुठलाही संशय नाही. असे न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने टिप्पणीत म्हटले आहे.