नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने राष्ट्रीय मुद्द्यांवर प्रचारात भर दिला होता. काश्मीरमधले हटवलेले 370 कलम आणि 35 अ कलम यांच्यावर प्रचारात भर दिलेला दिसला. हरियाणातही राष्ट्रवादावरच अधिक भर देत प्रचार सुरू होता. मात्र, विधानसभेच्या लागलेल्या निकालाकडे पाहता हरियाणात भाजपचा राष्ट्रवाद फिका पडल्याचे दिसून येते. कारण पाच महिन्यांपूर्वी लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये दाखवलेला जोर भाजप पुन्हा विधानसभेत दाखवू शकलेली नाही.
हरियाणातही भाजपला सत्तेसाठी आवश्यक बहुमत मिळण्याचा विश्वास होता. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपला तेवढ्या जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. भाजपला त्यांचा जुना करिश्मा पुन्हा साध्य करता आलेला नाही. पाच महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत भाजपने विरोधी पक्षांची दांडी गुल करत राज्यातील 90 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 79 मतदारसंघात आघाडी मिळवली होती. भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र, जाट-मुस्लीम-दलित यांच्या एकजुटीवर राष्ट्रवाद मात करू शकला नाही. उरलीसुरली कसर अतिआत्मविश्वास, गटबाजी आणि कार्यकर्त्यांमधील बंडाळी यांनी भरून काढली.
हरियाणा विधानसभेतही सत्तेसाठी आवश्यक बहुमताच्या पलीकडे जाण्याचा आत्मविश्वास भाजपने व्यक्त केला होता. मात्र, लोकसभेच्या वेळी मिळवलेल्या यशाच्या पुन्हा प्रत्ययाचा आनंद भाजप देऊ शकली नाही. राज्यामध्ये भाजपच्या वाईट कामगिरीमागचे कारण म्हणजे पाच महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने आलेला अतिआत्मविश्वास. लोकसभेत मिळालेल्या यशामुळे राज्य सरकार आणि राज्यातील पक्ष संघटना नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याच्या भरवशावर निवांत राहिली. त्याशिवाय निवडणुकीच्या तिकीट वाटपातही निष्काळजीपणाच अधिक दिसून आला. अनेक बड्या नेत्यांनी त्यांच्या समर्थकांना तिकीट न मिळाल्याने त्यांना अपक्ष म्हणून मैदानात उतरवले. एवढेच नव्हे तर पक्षाने दिलेल्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात आपल्या उमेदवाराला जोरदार समर्थनही देऊ केले. परिणामतः लोकसभा निवडणुकीत 55 टक्के मते मिळवणाऱ्या या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत सुमारे 20 टक्के मतांचे नुकसान झाले आहे.
तिकीट वाटपातही किती कमतरता किंवा ढिलेपणा होता यांचा अंदाज पुढील उदाहरणावरून लावता येतो. बंडखोर उमेदवार म्हणून मैदानात उतरलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी पृथला, पुंडरी, महम आणि दादरीमध्ये बाजी मारली आणि त्याशिवाय काही जागांवर पक्षाच्या उमेदवाराच्या विजयाची शक्यताही धूसर केली. गेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने खुलेआम जाट विरुद्ध गैर जाट असे राजकारण केले नव्हते. मात्र, यावेळी चित्र उलटे होते. त्यामुळेच जाट आणि मुसलमान समाजाने रणनीती आखून भाजपच्या विरोधात मतदान केले. तर अनेक जागांवर दलित समाज हा जाट आणि मुसलमान समाजाच्या बरोबर उभा राहिला. त्यामुळेच अनेक जाट आमदार, मंत्री आणि उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला. भाजपचे सरकार हरियाणात स्थापन झाले पण मतमोजणीदरम्यान कॉंग्रेस आणि जेजेपी यांनी जी मतआघाडी घेतली होती त्यामुळे भाजप सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली होती. जेजेपीच्या हाती सत्तेच्या चाव्या असत्या तर भाजपच्या पुन्हा दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याच्या स्वप्नांना तडाच गेला असता. जेजेपीने कॉंग्रेसशी सलोखा ठेवण्याचा आणि भाजपपासून दूर राहण्याचे संकेत आधीपासूनच दिले होते. कॉंग्रेस-जेजेपीची आकडेवारी 41 वर अडकली तेव्हा भाजप नेतृत्वाला हायसे वाटले असावे.
निवडणुकीत सात अपक्ष, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (इनेलो)आणि हरियाणा लोकहित पक्ष (हलोपा)यांच्या एकेका उमेदवाराला विजय मिळाला आहे. अपक्षांपैकी नैनपाल रावत, रणधीर गोलम, धर्मपाल कुदर, बलराज कुंडू आणि ओमवीर सांगवान हे सर्वच जण भाजपचे बंडखोर आहेत. त्याचबरोबर भाजपला इनोलोच्या एकुलत्या एक आमदार अभय चौटाला यांच्याबरोबर हलोपाचे आमदार गोपाल कांडा यांच्याकडून समर्थन मिळण्याची अपेक्षा होती. त्याव्यतिरिक्त बादशाहपूरमधून विजयी झालेल्या राकेश दौलताबाद यांचे कोणत्याही पक्षाशी जवळकीचे संबंध नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही समर्थन मिळण्याची अपेक्षा करू शकतो. निवडणुकीत कॉंग्रेसने आपली स्थिती मजबूत केल्याचे संकेत मिळाल्याबरोबर भाजपने आपल्या बंडखोर उमेदवारांशी संपर्क करण्यास सुरुवात केली. पाच बंडखोर उमेदवारांशी पक्षाने सातत्याने संपर्क साधलेला होता. यादरम्यान सत्तासमीकरणे जुळवण्यासाठी इतर अपक्ष आमदारांशी चर्चा सुरू केली.
हरियाणातील निवडणुकीच्या निकालांविषयी पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष अमित शहा हे नाराज असल्याचेही कळते. विशेषतः या निवडणुकीत गटबाजीमुळे झालेल्या नुकसानाविषयी अहवाल मागवल्याचेही कळते. सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राजकीय परिस्थिती निवळल्यानंतर केंद्रीय नेतृत्वाकडून राज्याच्या पक्ष संघटनेत आणि सरकारमध्येही मोठे बदल करण्याची शक्यता आहेच. मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मोदी मॅजिकने हरियाणामध्ये भाजपला निर्विवाद यश मिळवून दिले होते. मात्र, पुढच्या पाच महिन्यांत या मॅजिकची जादू उतरलेली दिसतेय.
ऑक्टोबर 2019 मधील विधानसभा निवडणुकीत मोदी मॅजिकच्या मदतीने निवडणूक लढणाऱ्या सत्तारूढ भाजपला मतदारांनी झटका दिला आहे. या निवडणुकीत 75 चा आकडा ओलांडण्याचे लक्ष्य ठेवलेल्या हरियाणा भाजप ला 40 ची आकडेवारी गाठता गाठता दमछाक झाली. हरियाणातील हे लक्ष्य गाठण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह गृहमंत्री अमित शाह, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, स्मृती इराणी, हेमा मालिनी, सनी देओल, राजनाथ, नितीन गडकरी आदी मोठ्या नेत्यांसमवेत 40 स्टार प्रचारकांनी आपली ताकद पणाला लावली होती. तरीही हरियाणात भाजपला मनाप्रमाणे विजय मिळाला नाही. लोकसभा निवडणुकांमध्ये अफाट यश मिळवल्यानंतर हरियाणातील भाजप खूप उत्साहात होती. त्यामुळे हरियाणात मिशन 75 पार असे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.
हे लक्ष्य पूर्ण करून लोकसभेच्या धर्तीवर विधानसभा निवडणुकांमध्येही रेकॉर्ड विजय मिळवण्याचे ध्येय हे टीम मनोहर खट्टरसाठी मोठे आव्हान होते. सध्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांना भाजपला मोठे यश मिळवून देत पीएम मोदी आणि शाह यांची अपेक्षापूर्तीही करायची होती. दुर्देवाने असे होऊ शकले नाही. राष्ट्रीय कॉग्रेसविषयी बोलायचे तर त्यांच्याकडून एकमेव स्टार प्रचारक होते राहुल गांधी. सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी दोघीही प्रचारासाठी हरियाणात येऊच शकल्या नाहीत. राहुल गांधी यांनी नूहं आणि महेंद्रगढ दोन मोठ्या रॅली केल्या आणि दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसला यश मिळाले. या दोन रॅलीचा प्रभाव आसपासच्या विधानसभेच्या जागांवर झालेला दिसला.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि छत्तीसगढ चे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल, वीरेंद्र सहवाग यांनीही हरियाणाच्या विधानसभेच्या रणांगणात कॉंग्रेसच्या विजयासाठी घाम गाळला होता. कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने हरियाणातील प्रचाराची सूत्रे भुपेंद्र सिंग हुड्डा यांच्या हाती सोपवली होती मात्र त्याला उशीर झाला होता, त्यामुळे पक्ष सत्ता स्थापनेसाठीचे बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरला. कॉंग्रेसलाही गटबाजीच्या राजकारणाने ग्रासले होते तरीही हुड्डा यांनी 17 आमदारांसह अस्तित्वात असलेल्या पक्षाला 31 ची आकडेवारी गाठून दिली. तिकीट वाटपात हुड्डा यांचाच वरचष्मा होता. 90 जागांपैकी 60 जागांवर त्यांच्या मर्जीतल्या उमेदवारांना तिकीट दिले गेले. कॉंग्रेसच्या 31 आमदारांपैकी 22 आमदार हे हुड्डा यांच्या गटातील आहेत. त्यांना
स्वतःला सिद्ध करावे लागले त्यासाठी त्यांना 45 दिवसांचा अवधी मिळाला. पक्षाने हुड्डा यांना मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून लोकांसमोर आणले नाही. याचे कारण म्हणजे 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने जाट विरूद्ध जाटेतर असे राजकारण केले होते आणि त्याला यशही आलेले दिसले होते. हरियाणात निवडणुकीचे जे निकाल लागले होते त्यात 90 पैकी सुमारे 25 आमदार जाट आहेत. राज्यात जाटांमध्ये भाजप विषयी नाराजी होती. त्यामुळे आत्ता हरियाणामध्ये जे जाट लोक निवडून आले त्यापैकी भाजपकडून एकच जाट आमदार आहे. वास्तविक जर कॉंग्रेसने हुड्डा यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून प्रचार केला असता तर कदाचित जेजेपी आणि इतर जाट आमदार इतक्या मोठ्या ताकदीने निवडणुकीत वर येऊ शकले नाहीत. थोडक्यात, हरियाणात सर्व पक्षांना अंतर्गत गटबाजीला सामोरे जावे लागले, तसेच राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रीय मुद्द्यांकडे लोक आकर्षित न होता स्थानिक मुद्द्यावरच लोकांनी आपले मत दिले असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
शैलेश धारकर