राजकारण संपले.. आता हवी विकास कामांची पूर्ती
सातारा – निवडणुका संपल्या. जयपराजयाच्या चर्चा रंगल्या. राज्यात अजूनही सत्तास्थापनेची कोंडी सुुरू आहे. राज्याला सत्ताधीश कधी मिळणार आणि कामे कधी होणार, असा प्रश्न लोकांना आता पडू लागला आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठी सरकार तरी असले पाहिजे. त्याशिवाय जुनी कामे पुढे जाणार नाहीत.
नव्या कामांचा पत्ताच नाही, अशी अवस्था आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी एकच दिवस आधी मुुख्यमंत्र्यांनी सातारा शहरात दिलेली आश्वासने हवेतच विरून जाणार की काय, अशी शंका आता लोक व्यक्त करू लागले आहेत. शहराची हद्दवाढीचा निर्णय 24 तासांत घेतल्याची बतावणीही त्यावेळी झाली. शहरातील रस्त्यांसाठी पन्नास कोटींचा निधी देण्याची घोषणाही झाली. खड्ड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या सातारकरांना खड्ड्यागणिक या आश्वासनाची आठवण होत आहे. निवडणूक प्रचाराच्या गदारोळात आणि सध्या सुरू असणाऱ्या सत्तासुंदरीच्या खेळात ही आश्वासने मुख्यमंत्र्यांच्या ध्यानात तरी असतील का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
निवडणुकीच्या राजकारणाने सुमारे दीड महिन्यांहून अधिक काळ लोकांचे स्वप्नरंजन करून गेला. आश्वासनांची स्वप्ने देण्यात प्रत्येक पक्ष आणि राजकीय नेते तरबेज असतात. निवडणुकीपुरते का होईना माणूस स्वप्नांच्या जगात राहतो. सातारकर तर या स्वप्नांच्या दुनियेतच वावरत आहेत. मुबलक पाण्याने दुष्काळी पट्टाही वाहू लागला.
गुळगुळीत रस्त्यांपासून ते कास पठाराच्या विकासापर्यंत अनेक स्वप्नांनी नेत्यांची भाषणे फुलली. मतांच्या बाजारात स्वप्नांची किंमत मोजली जाते. बाजार संपला की स्वप्ने मोडकळीस येतात, हा दरवेळचा अनुभव असतानाही स्वप्ने पाहण्याचे कोणी सोडत नाही. त्यामुळेच राज्यात आता सत्ता स्थापन व्हावी आणि आश्वासनानुसार गोड फळे मिळावीत, अशी आशा मनातून दूर जात नाही.
शहरालगतचा भाग नगरपालिकेत समाविष्ट व्हावा, म्हणून अनेक वर्षे रेंगाळलेला हद्दवाढीचा प्रश्न झटक्यात निकाली निघाला. साताऱ्यातील मेडिकल कॉलेजही मार्गी लागले. सिमेंटच्या रस्त्यांसाठी पन्नास कोटींचे गाजरही दाखवले. आता या सर्वांची प्रत्यक्षात पूर्ती कधी होणार, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आस्मानी संकट मोठे असते. त्यामुळे यावेळी अतिवृष्टी, महापुराने शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. अवकाळीनेही डाव साधला. आस्मानीपेक्षा सुल्तानी संकट त्यापेक्षाही भयावह ठरते, असा अनुभव मिळतो.
सातारा शहरातील रस्ते आणि रस्त्यावरील खड्डे हा कधीही न संपणारा विषय ऐरणीवर आहे. आधी पावसामुळे रस्त्यांची कामे होण्यात दिरंगाई आहे. आता पाऊस संपला पण पालिकेकडे निधी नसल्याची ओरड आहे. रस्त्यांचे पॅचवर्क करण्यासाठी पालिकेकडे पैसे आहेत. परंतु, चांगले पक्के डांबरी रस्ते करण्यासाठी निधी नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या घोषणेनुसार सिमेंटच्या रस्त्यांसाठी पन्नास कोटी रूपये मिळणार आहेत.
सातारा पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना ते नको असावेत. कारण चांगले रस्ते झाले तर दरवर्षी पॅचवर्क आणि रस्त्यांच्या कामासाठी निधी खर्च करता येणार नाही, ही त्यांची अडचण असावी. पालिका हद्दीतील समस्यांची स्थिती पाहिली तर हद्दवाढीस विरोध का होतो, हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कामे करण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव हाच मोठा अडसर आहे. लोकप्रतिनिधींपासून ते नेत्यांपर्यंतची उदासीनता लोकांचे जगणे मुश्किल करीत आहे. हे दुष्टचक्र कुठेतरी थांबले पाहिजे.
कोणीही निवडून आले तरी प्रश्न तसेच…
नवनिर्वाचित आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना सत्तेच्या नव्या रचनेत मंत्रिपदाची संधी आहे. त्यांनीच आता आश्वासनांचा पाठपुरावा करून प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ती गैर नाही. राज्य पातळीवरील नेते आश्वासन देतात. त्यानंतर कोणीही निवडून आले तरी आमच्या जगण्यात काही बदल होत नाही, ही लोकांची भावना आता बदलायला हवी. त्यासाठीच आता कामे कागदावर नको, प्रत्यक्षात दिसली पाहिजेत. कोणीही निवडून आले तरी कामे होत नाहीत, ही तक्रार दूर करण्याची वेळ आली आहे.