- करोनायोद्ध्यांची अवहेलना : महापालिका प्रशासनाकडून असंवेदनशीलतेचा कळस
पिंपरी – करोना विषाणूच्या काळामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करोना योद्ध्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. करोनाने मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून 50 लाख व महापालिकेकडून 25 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र पिंपरी चिंचवड शहरातील मृत झालेल्या 24 कर्मचाऱ्यांच्या वारसाना अद्यापही राज्य सरकार व महापालिकेकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. अनेकांच्या घरातील कर्ते पुरुष गेल्याने त्यांच्या पुढे रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या पाच महिन्यांपासून हे वारस मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र त्यांना राज्य सरकार व महापालिका यांच्याकडून काहीही मदत मिळत नाही. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाने याबाबत कोणतेही कागदपत्रे शासन दरबारी अद्याप पोहचविली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे प्रशासनाचा असंवेदनशीलपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
करोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सर्वजण आपपल्या घरात बसलेले असताना वैद्यकीय व आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बजावले. मार्च ते सप्टेंबर या सात महिन्यांच्या काळात करोनाचा वेगसर्वाधिक होता. शहरामध्ये दररोज हजारामध्ये रुग्ण आढळत होते. अनेक नागरिक मृत्यूमूखी पडत होते. त्यामध्ये करोना संकटामध्ये काम करणाऱ्या कोविड योद्धांनाही आपले प्राण गमवावे लागले. शहरातील आरोग्य व वैद्यकीय विभागात काम करणाऱ्या 24 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला.
घरातील कर्ता माणूस मृत पावल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या घरातील परिस्थिती हलाकीची आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला राज्य सरकार व महापालिकेच्या वतीने मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे डॉक्टर किंवा आरोग्य सेवा कर्मचारी यांच्यासाठी विमा योजना राबविण्यात आली.
तसेच महाराष्ट्र शासनाने देखील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा कवच योजना लागू केली. ही योजना लागू करूनही महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वारस अद्याप मदतीपासून वंचित आहे.
करोनामध्ये मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला लवकरात लवकर निवृत्ती वेतन (पेंशन) देण्यात यावी. त्यांच्या वारसाला महापालिकेकडून मिळणाऱ्या 25 लाखांची रक्कम तसेच वारसाला काम करायचे नसे तर ती 25 लाख रुपयांची रक्कम असे मिळून 50 लाखांची रक्कम देण्यात यावी. यासोबतच केंद्र शासनाकडून मिळणारी 50 लाखांची रक्कम त्वरित देण्यात यावी. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कर्मचारी सेनेकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
– रुपेश पटेकर, सचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कर्मचारी सेना.