नवी दिल्ली – दिल्ली पोलिसांनी अनेकांना युएपीए या कठोर कायद्याखाली अटक केली आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे. पण सरकारने त्यांची नावे जाहींर केलेली नाहीत. त्या विषयी आज संसदेत हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, पण सरकारने ही नावे जाहींर करण्यास नकार दिला आहे.
अटक केलेल्यांची नावे जाहीर करणे हे जनहिताचे नाही अशी आश्चर्यकारक भूमिका सरकारने संसदेत घेतली आहे. 2020 या वर्षात दिल्ली पोलिसांनी एकूण नऊ प्रकरणांमध्ये 34 जणांवर युएपीए अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
त्यांची नावे किंवा त्यांच्या संबंधातील माहिती जाहींर करणे समाजहिताचे होणार नाही तसेच त्यांची नावे जाहींर केल्याने त्यांच्या संबंधातील खटल्यांवरहीं त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे लेखी उत्तर गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत दिले आहे.