मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यानुसार आता या आमदारांच्या निवडीसाठी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या सत्ताधारी 3 पक्षांतील जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यात भाजपला सर्वाधिक 6 तर शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांना प्रत्येकी 3 जागा मिळणार आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर यासंबंधीची यादी राज्यपालांना पाठवली जाणार आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. तत्कालीन सरकारने पाठवलेल्या 12 आमदारांच्या नावांना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेरपर्यंत मंजुरी दिली नव्हती. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे न्यायालयाने सप्टेंबर 2022 मध्ये या प्रकरणी स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती न्यायालयाने गत 11 जुलै रोजी मागे घेतली. त्यामुळे आता सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा हातावेगळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या यादीत 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसेच शिंदे-फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या अधिकाधिक लोकांना पसंती मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, विधान परिषदेचा कार्यकाळ संपणारे काही नेतेही या जागेसाठी लॉबिंग करत आहेत.
कशी होते निवड?
कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करु शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल या जागा भरू शकतात पण अंतिम निर्णय राज्यपालांचाच असतो.