सातारा – पुणे महापालिकेच्या हद्यीतील बायो वेस्ट पुण्याच्या आसपासचे प्लॅंट सोडून, सातारा नगरपरिषदेच्या कचरा डेपोत पाठवण्यास कोणी परवानगी दिली? जिल्हाबंदी असताना दोन दिवसांच्या शासकीय सुट्टीच्या काळात पुणे महापालिकेचे ट्रक सातारा जिल्हा हद्दीत रात्री आलेच कसे? शिरवळ चेक पोस्टवरील पोलीस अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून हे ट्रक सोडले का? या संवेदनशील प्रश्नाबाबत दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना माहिती देण्यात आली होती का, याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी मागणी सातारचे उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे यांनी केली आहे.
याबाबतच्या प्रसिद्धपत्रकात म्हटले आहे की, खा. उदयनराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली काम करताना, सातारकरांच्या भावनांशी पदाधिकारी, नगरसेवक कधी खेळलेले नाहीत. नागरिकांशी प्रतारणा करणे नेत्यांच्या व आमच्या रक्तात नाही. उदयनराजेंच्या नेतृत्वाखाली 2002 साली सातारा विकास आघाडीची एकहाती सत्ता आली असताना, “कचराकुंडीमुक्त शहर’ ही संकल्पना प्रथमच राबविली गेली. घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्यासाठी घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्या.
आरोग्य विभागासाठी टप्याटप्याने डंपर प्लेसर, जेसीबी खरेदी, बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लॅंट उभारण्यात आला. घनकचरा व्यवस्थापना, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, अशी कामे साविआच्या माध्यमातून करण्यात आली. यातून नागरिकांच्या आरोग्याविषयीची उदयनराजेंची तळमळ दिसते. सोनगाव येथील आपल्या मालकीची जागा सातारचे पहिले लोकनियुक्त नगराध्यक्ष प्रतापसिंह महाराजांनी नगरपरिषदेस विनामूल्य दिली होती. शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा कचरा सोनगाव येथे पालिकेच्या कचरा डेपोत टाकला जातो. त्यास साविआने कधीही अटकाव केला नाही.
करोनाच्या संकटात उयदनराजेंच्या सूचनांनुसार पालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून शहर स्वच्छ ठेवले आहे. अद्ययावत करण्यात आलेले कस्तुरबा हॉस्पिटल आणि गोडोलीतील दादा महाराज रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी घरोघरी सर्वेक्षण, मोफत औषधोपचार करत आहेत. आवश्यक तेथे निर्जंतुकीकरण, अनेक ठिकाणी संस्थात्मक विलगीकरणाची व्यवस्था पालिकेने केली आहे. शासकीय क्वारंटाइन केंद्रांमध्ये पालिकेचे कर्मचारी सेवा देत आहेत. या स्थितीत पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून बायो वेस्ट सातारच्या कचरा डेपोत टाकले गेले. त्याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई करावी. जिल्हा प्रशासन, पुणे महापालिका प्रशासन व दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी या प्रकरणी तात्काळ खुलासा करावा.