पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नव्या प्रभागरचनेने शहरामध्ये मोठा राजकीय धुरळा उडाला आहे. प्रभाग रचनेमध्ये बहुतांश प्रभागांची मोडतोड झाल्याने विद्यमानांची झोप उडाली आहे. तर इच्छुकांनी नव्या दम्याने कामाला सुरूवात केली आहे. त्यामध्ये देखील अद्याप आरक्षणानंतर आणखी पडझड होण्याची शक्यता आहे. प्रभागामध्ये महिला आरक्षण पडले तर बहुतांश उमेदवारांचा पत्ता कट होणार आहे. मात्र आपले राजकीय भवितव्य आजमावण्यासाठी अनेकांनी सौभाग्यवतींचा प्रचार करण्यास सुरूवात केल्याचे चित्र शहरात आहे. महापालिका निवडणूक २०२२
निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभागरचना झाल्यानंतर शहरामध्ये निवडणुकीचा रंग चढू लागला आहे. शहरामध्ये 46 प्रभागांमधून 139 नगरसेवक होणार आहेत. प्रभागरचना झाल्यापासून अनेक इच्छुक नव्या दमाने कामाला लागले आहेत. भाजपच्या नगरसेवकांना या प्रभागरचनेचा सर्वाधिक फटका बसला असल्याचे बोलले जात आहे. प्रभागातील त्यांचे हक्काचे मतदार बाजूला झालेले दिसून येत आहे. तर काही प्रभागामध्ये भाजपमधील दोन ते तीन दिग्गज एकाच प्रभागामध्ये आल्याने नक्की कोण कुठे लढणार हा प्रश्न आहे. आरक्षण सोडतीनंतर अनेकांचा राजकीय प्रवास स्पष्ट होणार आहे. आपल्याला नाही तर किमान आपल्या पत्नीसाठी तिकीट मिळवून राजकीय भवितव्य टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
घरातीलच व्यक्ती नगरसेवक व्हावी यासाठी अनेकांनी सौभाग्यवतींच्या प्रचाराला सुरूवात केली आहे. प्रभागाचे नकाशे सोशल मीडियावर टाकत प्रचाराला सुरूवात केली आहे. स्वतःबरोबरच सामाजिक माध्यमावर सौंचो फोटो टाकत प्रचार सुरू आहे. महिलेसाठी जागा आरक्षित झाल्यास त्याठिकाणी घरातीलच व्यक्तींला उभे करत आपले राजकीय भवितव्य अबाधित ठेवण्यासाठी अनेकांची धडपड सुरू आहे.
घरघरात पोहचण्याचा प्रयत्न
निवडणुकीमध्ये मतदार आकर्षित करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची प्रभागामध्ये रेलचेल सुरू झाली आहे. अनेकांनी आपल्या सौंना घेऊन प्रभागामध्ये हळदी-कुंकू, खेळ पैठणीचा आदी कार्यक्रम घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
असे असेल आरक्षण
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या 46 प्रभागांत 139 नगरसेवक होणार आहेत. त्यामध्ये 70 महिलांचा समावेश असणार आहे. सामाजिक आरक्षणानुसार अनुसूचित जातीसाठी 22 व अनुसूचित जमातींसाठी 3 जागा आरक्षित असणार आहे. त्यामध्ये देखील 50 टक्के महिलांसाठी आरक्षण असणार आहे. उर्वरित 38 जागा ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत. मात्र अद्याप ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे.