पुणे – महापालिकेत 2021 मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांना 223-24च्या आर्थिक वर्षात महापालिकेकडून मिळकतकराची आकारणी केली जाण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी महापालिकेने या गावांना कर आकरणी केली होती. मात्र, या गावांनी त्यास तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच गावे महापालिकेत येऊन एक वर्ष पूर्ण झालेले नाही, असा दावा करीत कर भरण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्यशासनाने या करआकारणीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर शासनाकडे हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबितच ठेवला आहे. परंतु, ही गावे महापालिकेत येऊन दिड वर्षे पूर्ण होत असल्याने पालिका प्रशासनाने कर आकरणीसाठी तयारी सुरू केली आहे. याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागात कायद्यातील तरतूदीनुसार महापालिकेस एक वर्षानंतर कर आकारणी केली जाते. तर 100 टक्के कर न आकारता प्रत्येक वर्षी 20 टक्के या प्रमाणे पुढील पाच वर्षात 100 टक्के कर आकारला जातो. तर हा कर महापालिकेने निश्चित केलेल्या वाजवी मूल्याच्या दरावर आकारला जातो. या 23 गावांमध्ये सुमारे 2 लाख मिळकती आहेत. त्यामुळे, महापालिकेने मागील वर्षीच त्यांना कर आकारणी करत बिले पाठविण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, ग्रामपंचातीच्या करापेक्षा पालिकेचा कर अधिक असल्याने तसेच महापालिकेच्या सुविधाही मिळत नसल्याने या गावांमधील कर वसूली महापालिकेने थांबविली होती. मात्र, या वर्षी महापालिका पुन्हा कर आकारणीसाठी सरसावली असून प्रशासनाकडून बिलांची प्रक्रीया सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
पाणीपट्टीची अडचण…
महापलिकेत समाविष्ट 23 गावांमधील अनेक गावांमध्ये अद्यापही महापालिकेकडून पाणी पुरवठा करण्यात येत नाही. या गावांना महापालिका टॅंकद्वारे पाणी देत आहे. मात्र, त्याच वेळी मिळकतकराच्या बिलात पाणीपट्टीचाही समावेश असणार आहे. त्यामुळे, नेमकी कोणती गावे वगळण्याची, कोणत्या गावांना जीवन प्राधिकरणाचे पाणी दिले जाते याबाबत प्रशासनाकडून माहिती संकलीत केली जात असून त्यानुसार, पाण्याच्या बिलाची आकारणी केली जाण्याची शक्यता आहे.