नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लष्करातील भरतीच्या संदर्भात आणलेल्या अग्निपथ योजनेला राजकीय विरोध तर होतोच आहे, मात्र या विरोधात देशातील विविध न्यायालयांत याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही तीन याचिका दाखल झाल्या असून न्यायालयाने या सगळ्या याचिका आता दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केल्या आहेत.
केरळ, पंजाब, हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंडच्या न्यायालयातही अनेक विरोधी याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्या सगळ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश वरिष्ठ न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील मनोहर शर्मा यांनीही एक याचिका दाखल केली असून जनहित म्हणून तिची दखल घेतली जावी अशी त्यांची मागणी होती व न्यायालय आपले निरिक्षण नोंदवत असताना ते हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत होते.
त्यावेळी न्या. डि. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. तुम्ही वीर असाल मात्र अग्निवीर तर मुळीच नाही. भविष्यातही अग्निवीर होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विनाकारण न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप आणि लूडबुड करण्याचा प्रयत्न करू नका.