मुंबई- विधिमंडळाचे दोनदिवसीय पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. हे पावसाळी अधिवेशन वादळीच ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांत राज्य सरकार विरुद्ध विरोधी पक्षात चांगलीच जुंपली आहे. त्यामुळे मराठा, ओबीसी आरक्षणासह विविध मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आमने-सामने येणार आहेत.
राज्यात करोनाची दुसरी लाट हळूहळू ओसरत आहे. मात्र तरीदेखील राज्यावरील संकट अद्याप कमी झालेले नाही. आता राज्यात डेल्टा प्लसचे रुग्णदेखील आढळून आले असून, एका रुग्णांचा मृत्यूदेखील झाला आहे. हा धोका ओळखून ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशनदेखील दोन दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचमुळे आता राज्यातील वातावरण तापले आहे.
मागील वर्षभरापासून करोना संकटामुळे पावसाळी अधिवेशन, हिवाळी अधिवेशन आणि मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी ठाकरे सरकारने कमी केला आहे. मात्र आता पावसाळी अधिवेशनदेखील पूर्ण आठवडे चालवावे, अशी मागणी विरोधकांची असताना ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशन देखील 5 आणि 6 जुलै असे दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र आता यावरुन विरोधक आक्रमक झाले असून, दोन दिवसाचे अधिवेशन देखील वादळी ठरणार आहे. यासह विविध मुद्द्यांवर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये खडाजंगी होणार आहे. तसेच शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी टाकलेल्या लेटर बॉम्बमुळे आमदारांची नाराजी देखील समोर आली आहे. त्यामुळे जर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली, तर त्याचा दगाफटका सरकारला बसण्याची दाट शक्यता आहे.
एवढेच नाही तर विधानसभा अध्यक्षपदावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा देखील डोळा असून, कॉंग्रेस अध्यक्षपदावरील दावा सोडायला तयार नाही. त्याचमुळे एकीकडे अशा पद्धतीचे वातावरण असताना, अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेता अध्यक्षांविनाच दोन दिवसांचे कामकाज संपवण्याचा इरादा मुख्यमंत्र्यांचा आहे. दुसरीकडे सचिन वाझे प्रकरणात अनिल देशमुखांना राजीनामा घेण्यात आला आहे. त्यानंतर अनिल परब आणि मिलिंद नार्वेकर यांची नावे समोर येत आहे. यामुळे या ना त्या आरोपांवरून विरोधी पक्षांत आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये दोन दिवसात चांगलीच जुंपणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा आज निर्णय
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर दिवसभर महाविकास आघाडी नेत्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू होते. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. निवडणूक घ्यायची झाल्यास मंत्रिमंडळाला तारीख निश्चित करून राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवावी लागेल. यानुसार राज्यपालांनी तारीख निश्चित केल्यावर त्यानुसार अध्यक्षाची निवडणूक घ्यावी लागते.
सध्या राजभवन आणि महाविकास आघाडीतील धुसफुस लक्षात घेता राजभवन तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्याची सत्ताधाऱ्यांना भीती आहे. आमदारांच्या करोना चाचणीचा अहवाल किंवा किती आमदार उपस्थित राहतात याचा आढावा घेऊनच उद्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.