कोल्हापूर – राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण 2020मधील योजनेचे फायदे आता दिसू लागले आहेत. कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील 66 टक्के रकमेतून पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत कृषी आकस्मिक निधीमध्ये तब्बल 630 कोटी 12 लाख रुपये जमा झाले आहेत.
ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रात वीजबिले जशी भरली जातील तसा हा निधी देखील वाढत जाणार आहे. या निधीतून महावितरणकडून संबंधीत ग्रामपंचायतस्तर व जिल्हास्तरावर वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाची कामे सुरु झाली असून नवीन वीजजोडण्यांसह योग्य दाबासह दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध होत आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजबिलातून शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त करण्यासाठी मूळ थकीत रकमेत सुमारे 66 टक्के सवलत देणारे कृषिपंप वीजजोडणी धोरण जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील एकूण 66 टक्के रक्कम ही संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रातच वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यासाठी कृषी आकस्मिक निधीचे वेगळे खाते तयार करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 82 हजार 541 शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभाग घेतला आहेत. त्यांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेमधून जिल्हा क्षेत्र व संबंधीत ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी 44 कोटी 72 लाख असे एकूण 89 कोटी 44 लाख रुपये कृषी आकस्मिक निधीमध्ये जमा झाले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत 5 नवीन उपकेंद्र व 6 उपकेंद्रांच्या क्षमतावाढीसह 17 कोटी 91 लाख रुपये अंदाजित खर्चाच्या 535 कामांना मंजुरी मिळाली आहे.
यापैकी कृषी आकस्मिक निधीतून 1 कोटी 2 लाखांच्या खर्चाचे 152 कामे पूर्ण झाले आहेत. कृषी आकस्मिक निधीमधून वीज यंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरण होत असल्याने कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या देण्यास मोठा वेग आला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात 5 हजार 973 नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून 3848 तर इतर योजनेच्या 2125 नवीन वीजजोडण्यांचा समावेश आहे.