मुंबई – निदर्शने करणे प्रत्येकाचा अधिकार आहे पण न्यायालयाच्या समोर आम्ही आत्मदहन करु असे सांगणे हे न्यायालयाला धमकी देण्यासारखे आहे असे मला वाटते. पण धमकी देऊन न्याय मिळत नाही.
न्याय न्यायालयीन मार्गाने मागावा. हायकोर्टात आपली बाजू मांडावी आणि न्यायालय जो आदेश देईल त्याचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे, असे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी आता नविन समिती नेमण्याची मागणी हायकोर्टात केली आहे. याबाबत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अनिल परब म्हणाले, हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याचे आम्ही पालन करु. मी कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस सांगत आहे की कामावर या आणि आपण चर्चा करु, असंही त्यांनी म्हटलं.
प्रत्येकाने आपले म्हणणे मांडले आहे. उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर यावर भाष्य करणे योग्य राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला संप फोडण्यासाठी एसटी महामंडळाने निलंबनाची कारवाई सुरूच ठेवली आहे.
त्यामुळे कारवाईच्या धास्तीने कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू लागली असून स्वमालकीच्या आणि भाडेतत्त्वावरील एसटी चालवण्याचे प्रमाण रविवारी वाढले आहे. दरम्यान, विलीनीकरणाच्या मागणीवर काही कर्मचारी ठाम आहे.