नित्तेंन गोखले
इंग्रजीत एक म्हण आहे, “इफ यू कॅनॉट बीट देम, बाय देम.’ अर्थात, तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यांना पराभूत करू शकत नसल्यास, त्यांना पैसे देऊन विकत घ्या. तालिबानने अफगाणिस्तानात 2018 ते 2021 कालावधीत असेच काही केले. देश काबीज तर केला, पण तो चालवायला नेतृत्व नसल्याने तालिबानचा डाव त्यांच्याच चांगले अंगाशी आल्याचे दिसते.
युद्ध लढण्यापेक्षा विरोधकांना पैसे देऊन विकत घेण्याची रणनीती
ब्रिटनचे माजी चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल सर निकोलस पॅट्रिक कार्टर यांनी अलीकडेच पत्रकारांशी संवाद साधला. या चर्चेत काही महत्त्वाचे मुद्दे पुन्हा एकदा समोर आले.
अफगाण सरकार आणि लष्कराच्या पतनाच्या गतीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. ब्रिटन, अमेरिका असो किंवा मग बाकी देश, अफगाणिस्तानबाबत सर्वच चुकीचे ठरले.
अगदी तालिबानलाही अफगाणिस्तानातील परिस्थिती इतक्या लवकर बदलता येईल याची अपेक्षा नव्हती. तालिबान शहरे काबीज करण्याकरिता लढत नव्हते. त्यांचे नेतृत्व बऱ्याच ठिकाणी समोर लढाईसाठी तयार असलेल्या लोकांशी वाटाघाटी करत होते. बंदुकांच्या गोळ्या किंवा बॉम्ब न फोडता ते पैसे देऊन विरोधकांना शांत करत होते, असे कार्टर म्हणाले.
कॉर्पोरेट रणनीती वापरल्याने कमीत कमी युद्ध करावी लागली
तालिबान नेतृत्वाकडे मनुष्यबळ आणि आधुनिक शस्त्रांची कमतरता होती. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, 2021 मध्ये तालिबानकडे 80 हजार लढवय्ये होते. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानी सैन्याची संख्या 3 लाख होती.
असे असून देखील तालिबान नेतृत्वाने भ्रष्ट तसेच सरकारवर नाराज असलेल्या अफगाण सैनिकांना पैशांच्या जोरावर मैदान सोडून जाण्यास भाग पाडले. ही रणनीती जगभरातील बऱ्याच मोठ्या कंपन्या वापरतात, स्वतःसमोर असलेल्या प्रतिस्पर्धींना विकत घेऊन स्पर्धा संपवतात.
व्हॉट्सऍप आणि इन्स्टाग्राम पुढील काळात वर्चस्वाला आव्हान ठरू शकतात हे समजताच मार्क झुकेरबर्गने दोन्ही विकत घेतले.
फेसबुकशिवाय गुगल आणि ट्विटरने देखील छोट्या प्रतिस्पर्धींना विकत घेऊन स्वतःचे बळ वाढवले. तंत्रज्ञान क्षेत्राशिवाय फार्मास्युटिकल क्षेत्रातही अनेक नामांकित ब्रॅंड छोट्या कंपनीचे संपादन करतात. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर विकत घेतलेल्या फर्मचे संशोधन, पेटंट, मानवी संसाधने स्वतःत मिळवून संभाव्य स्पर्धा मिटवून टाकतात. सध्या हेच धोरण भारतीय राजकारणात पाहायला मिळते. श्रीमंत राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना पैसे देऊन स्वतःकडे ओढून घेतात.
दोहा-कतार करार
अमेरिकन अधिकाऱ्यांबरोबर दोहा-कतार येथे झालेल्या चर्चेनंतर तालिबानची ताकद वाढली. यानंतर अफगाणिस्तानात दृश्य झपाट्याने बदलले. अफगाण सैन्याला अमेरिकेकडून पैसे, शस्त्रे तसेच युद्ध झाल्यास हवाई मदत पुढील काळात मिळणार नाही, हे उघड होते. दहशतवादी संघटना पुन्हा सत्तेत येत असल्याचे स्पष्ट झाले.
अधिकारी अफगाण सरकारशी एकनिष्ठ नव्हते. दोहा करारामुळे ते अधिक खचले होते. शिवाय, देशाच्या अनेक भागांत सेने व्यतिरिक्त पोलिसांना देखील सहा महिन्यांहून अधिक काळ पगार मिळालेला नव्हता. या सगळ्या गोष्टींमुळेच तालिबान फारशा लढाया न लढता ऑगस्ट 2021 दरम्यान देश काबीज करण्यात यशस्वी ठरले.
अफगाण सैन्य भ्रष्ट असल्याची माहिती अमेरिकन अधिकाऱ्यांना होती?
वॉशिंग्टन पोस्टच्या पत्रकारांनी अफगाण अधिकारी व विशेष ऑपरेशनचा भाग असलेल्या सैनिकांशी या विषयावर संवाद साधला. या सर्वच मुलाखतींचा निष्कर्ष सर निकोलस पॅट्रिक कार्टर यांनी प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याचे सिद्ध करतो.
लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, 2019 आणि 2021 दरम्यान एक एक करत जिल्हा स्तरावर आणि नंतर प्रांतीय राजधान्यांमधील सरकारी सैन्याने तालिबानला आत्मसमर्पण केले. तालिबानी नेत्यांनी या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पैसे देऊ केले. त्या बदल्यात त्यांनी सर्व अमेरिकन शस्त्रास्त्रे सुपूर्द केली.
त्याची चाहूल अमेरिकेला लागताच अफगाण अधिकाऱ्यांनी तालिबानशी केलेल्या बैठका युद्धविरामाच्या संदर्भात होत्या, असे सांगून मोकळे झाले. सर्वच सैनिक भ्रष्ट असे नाही. मायभूमीसाठी लढायला अनेक भागात मोजके सैनिक तयार होते, पण तालिबानच्या आक्रमणामुळे ते हतबल होऊन खचून गेले होते.
अमेरिका आणि ब्रिटनने त्यांच्या सैन्यासाठी काम केलेल्या अफगाणी लोकांसाठी विशेष इमिग्रेशन व्हिसाची सोय केली आहे. अफगाण सरकारी अधिकारी, सैन्य अधिकारी व न्यायाधीशांना देखील विशेष व्हिसा जारी केले आहेत. त्यामुळे अनेक भ्रष्ट अधिकारी पैशाने भरलेल्या ट्रंका घेऊन देश सोडून निघून गेले असण्याची शक्यता आहे.
तालिबानला निधी कुठून मिळतो?
न्यूयॉर्कस्थित काउंटर एक्स्ट्रिमिझम प्रकल्पाचे वरिष्ठ संचालक, हंस-जेकोब शिंडलर यांनी अलीकडेच या विषयावर काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. त्यांच्याकडे असलेल्या पुराव्यानुसार, तालिबान अनेक वर्षे अफूच्या व्यापारातून, अवैध खाणकामातून आणि खंडणीच्या व्यवसायातून बहुतेक कमाई करते. ही दहशतवादी संघटना दरवर्षी अफूच्या व्यापारातून 1.6 अब्ज आणि अवैध खाणकामातून आणखी 464 दशलक्ष कमाई करते. यात खंडणी व्यवसाय उत्पन्नातून आणखी काही लाखांची भर पडते.
अफगाणिस्तानात लिथियम, युरेनियम, क्रोमाइट, कोळसा, नैसर्गिक वायू, तेल आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचा प्रचंड साठा आहे. या संसाधनांचे एकूण मूल्य तीन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते; परंतु पायाभूत सुविधा व परदेशी गुंतवणूक नसल्याने तालिबान देश काबीज करूनदेखील संसाधनांचे शोषण करू शकत नाही.
तालिबान गट आजवर शासक म्हणून अपयशी ठरला आहे का?
अफगाणिस्तान काबीज करून जवळजवळ सहा महिने पूर्ण होतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, अफगाणिस्तान सध्या गंभीर मानवतावादी आणि आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. तालिबान अमेरिकेला देशाचा 10 अब्ज डॉलरचा साठा सोडण्याची विनंती करत आहे. परंतु, हा निधी मिळवून देखील परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही.
गेली अनेक वर्षे अफगाण सरकारच्या बजेटकरिता लागणारी 75 टक्के रक्कम ही परदेशी देणग्यातून निघायची.
देशात सध्या दुष्काळ परिस्थिती आहे. याशिवाय, परदेशातून येणारी आर्थिक मदत ऑगस्ट महिन्यापासून संपूर्ण थांबली आहे. कतार, पाकिस्तान व चीन यांचे तालिबानशी आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध उघड आहेत. परंतु आतापर्यंत इतर कोणत्याही देशाने तालिबान सरकारला अधिकृतरित्या मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ही मदत पुन्हा मिळणे कठीण दिसते.
सन 2020 दोहा-कतार येथे झालेल्या चर्चेनंतर अफगाण सरकारने अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर तुरुंगात असलेल्या 5 हजार तालिबान आतंकवाद्यांना सोडले होते. आज यातील अनेक कमांडर तालिबान सरकारच्या महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. या मंडळींना देश चालवायचा अनुभव नाही. पैशांच्या जोरावर देशाचा ताबा तर मिळवला, पण नेतृत्व व नियोजन नसल्याने तालिबानची तारांबळ उडाल्याचे दिसत आहे.