सामाजिक: विशाखा तत्त्वांचे अस्तित्व?

– तुषार सावरकर

विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वाधारित संसदेने सन 2013 मध्ये “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013′ हा कायदा संमत केला. मात्र, आज या तत्त्वांचे अस्तित्व जाणवत नाही.

महिलांचे शोषण ही काही नवीन समस्या नाही. मानवाच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यावर जेव्हा केव्हा पुरुषाने स्त्रीच्या हातून सत्ता हस्तगत करण्यास सुरुवात केली असेल त्या टप्प्यावर किंवा त्याच्या आधीपासूनसुद्धा पुरुषांकडून महिलांचे शोषण सुरू झाले असावे. शोषणाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आर्थिक, शारीरिक व लैंगिक शोषण. त्यातल्या त्यात सर्वात भयंकर व कमी लक्ष दिले गेलेलं म्हणजे लैंगिक शोषण. एक तर आपल्याकडे लैंगिकतेबद्दल बोलणेसुद्धा अपराध मानले जाते. तर लैंगिक शोषणाबद्दल कोण बोलणार? लैंगिक शोषण ही काही विशिष्ट समाजाची समस्या नाही. जगाच्या पाठीवर विकसित, अविकसित, विकसनशील अशा सर्व देशांमध्ये लैंगिक शोषण व लैंगिक हिंसा होते. त्यातच कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणाची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत.

दोन दशकांपूर्वी राजस्थानमधील एका गावात बालविवाहास विरोध करणाऱ्या भॅंवरीदेवी असो की मुंबईच्या केईएम हॉस्पिटलमधील परिचारिका अरुणा शानभाग असो अथवा काल-परवा वनविभागातील आत्महत्या केलेली दीपाली चव्हाण असो. ही समोर आलेली नावे आहेत. तुमच्या आमच्या सभोवताली अशा अनेक स्त्रिया असतील ज्या रोज अशा मानसिक त्रासाला बळी पडत असतील. परंतु त्यांची नावे कधीच समोर येत नाहीत. त्यामुळे तो छळ सतत वेगवेगळ्या रूपात सुरूच असतो. दोन वर्षांपूर्वी जगभरात चाललेल्या “मी-टू’ चळवळीच्या माध्यमातून जगभरातील अनेक प्रतिष्ठित पुरुषांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले होते.

भारतात “मी-टू’ चळवळीत तर केंद्रीय राज्यमंत्री, अनेक निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते, इतकेच काय पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची पण नावे आली होती. एकंदरीतच कामाचे-नोकरीचे ठिकाण आणि तेथील महिलांची लैंगिक छळणूक हा मुद्दा आता तुमच्या आमच्या दारापर्यंत येऊन ठेपला आहे. याची जाणीव गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या लैंगिक हिंसा व शोषणाच्या घटनांवरून स्पष्ट होते. लैंगिक शोषण हे पूर्वीपासून सुरू असल्याचे म्हटले जाते.

पूर्वी कुटुंबात नातलग व परिचित यांच्याकडून होणाऱ्या शोषणाचा परिघ मुली व स्त्रिया शिक्षण व कामानिमित्त घराबाहेर पडू लागल्याने विस्तारित झाला. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणाच्या अनेक घटना याचाच पुरावा आहे. सहकऱ्यांकडून स्पर्श, अश्‍लील शेरे, विनोद, कटाक्ष इत्यादी गोष्टी सामान्य वाटू लागल्या आहेत. अशा सर्व गोष्टी ह्या भेदभाव मूलक, हिंसा, गैरफायदा घेणे व शोषणाला पूरक आहेत. लैंगिक शोषण हे स्त्रियांना आपल्या नियंत्रणात ठेवणे, त्यांच्यावर अधिकार गाजविणे व त्यांचं दुय्यमत्व दाखविणे याचाच एक भाग आहे. असे शोषण थांबविण्यात मुख्य अडचण ही सामाजिक मान्यता, स्त्रियांना दिलेली किंवा लादलेली भूमिका, स्त्रियांनी त्यांच्या मर्यादेत राहिले पाहिजे, स्त्रिया पुरुषांपेक्षा दुय्यम आहेत, अबला आहेत, त्यांना पुरुषांच्या रक्षणाची गरज आहे, अशी मानसिकता आहे. लैंगिक हिंसा व शोषणाचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. पीडित व्यक्‍तीचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य बिघडणे, कामात, घरात, सामाजिक कार्यात लक्ष व सहभाग नसणे, नैराश्‍य, चिंता, हिंसक वृत्तीत वाढ होणे, एकटे पडणे इत्यादी अनेक परिणाम पीडित व्यक्‍तीवर होतात.

काही वर्षांपूर्वी समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार जगभरात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणाची संख्या प्रचंड व चिंताजनक आहे. चीनमध्ये 8010, जर्मनीत 9310, महिला लैंगिक शोषणास सामोरे जातात. एका संशोधनानुसार जवळपास चाळीस टक्‍के स्त्रियांनी लैंगिक शोषणास सामोरे गेल्याचं म्हटलं आहे. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात ही समस्या पसरली असतानाही त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना आपण करू शकलो नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 अ अनुसार प्रत्येक व्यक्‍तीस आत्मसन्मानपूर्वक नोकरी व व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणाच्या घटना ह्या स्त्रियांच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर साधारण पन्नास वर्षांपर्यंत याबाबत कोणताही कायदा किंवा नियमावली अस्तित्वात नव्हती. त्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे व कायदा यायला एका समाजशील महिलेचा बळी जावा लागला.

राजस्थानमधील एका गावात बालविवाहास विरोध केला म्हणून भॅंवरीदेवी या सामाजिक कार्यकर्तीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. भॅंवरीदेवी आपले सरकारी कर्तव्य बजावत असताना हा प्रसंग तिच्यावर उद्‌भवला. कामाच्या ठिकाणी हे तिचे शोषण व तिच्यावर लैंगिक हिंसाच होती. पण तिला कायद्याचे कोणतेही संरक्षण मिळू शकले नाही. त्यामुळे त्यासाठी न्यायालयीन लढा देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भॅंवरीदेवीच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. केस लढविण्यात विशाखा संघटना अग्रणी असल्याने या केसला व मार्गदर्शक तत्त्वांना विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे नाव देण्यात आले. याच विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वाधरित संसदेने सन 2013 मध्ये “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013′ हा कायदा संमत करून घेतला.

विशाखा तत्त्वानुसार 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापना यात शाळा, रुग्णालये, दुकान, मॉल, लहानसे दुकान अशा सर्वच ठिकाणी विशाखा समिती स्थापन करणं बंधनकारक आहे. जेथे 10 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत तेथील तक्रार स्थानिक समितीकडे करण्याची तरतूद आहे. विशाखा समितीत किमान पन्नास टक्‍के सदस्य महिला असाव्यात. सोबतच स्वयंसेवी संघटना, कायदेतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधित्व समितीत असण्याबद्दल तरतुदी आहेत.

परंतु खासगीच नाही तर शासकीय कार्यालयातही या तरतुदींची अवहेलना करण्यात आली आहे. अनेक आस्थापनात अशा समित्याच नाहीत. अशा समित्या असतात याची ना अधिकाऱ्यांना माहिती ना तेथील महिलांना. जेथे या समित्या आहेत तेथे त्यांचे कामकाज कागदोपत्रीसुद्धा नाही. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्‍या ठिकाणी असं काम काही प्रमाणात पारदर्शी सुरू आहे. इतक्‍या संवेदशील मुद्द्यावर शासकीय व शिक्षित वर्गातच अनास्था असेल तर ग्रामीण, असंघटित व कष्टकरी महिलांची काय अवस्था असेल?

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.