जालना – मराठा कुणबी नोंदींचा दुसरा अहवाल शिंदे समितीने सरकारकडे सादर केला आहे. दरम्यान, मराठवाड्यातील नोंदींच्या आकडेवारीवरून मनोज जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठवाड्यात मराठा कुणबी नोंदी खूप कमी प्रमाणात आढळून येत आहे. काही अधिकारी जाणून बुजून नोंदी शोधत नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला असल्याचे समोर आले आहे.
याबाबत बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, एवढ्या कमी नोंदी कशा सापडू शकतात, त्यामुळे शंका येत आहे. अभ्यासक कमी असून, अभ्यासक वाढवले पाहिजे. 24 डिसेंबरच्या आधी प्रशासन ताकदीने कामावर लागल्यास मराठवाड्यात लाखो नोंदी सापडतील. त्यामुळे यासाठी अभ्यासक वाढवण्याची सरकारला विनंती करतो. तर, काही अधिकारी जाणून-बुजून अहवाल निरंक पाठवत आहेत असा आरोप देखील यावेळी जरांगे यांनी केला.
राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने तयार केलेला अहवाल सोमवारी राज्य शासनास सादर करण्यात आला.
मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आहे, हे देखील सिद्ध झाले आहे. यामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तुम्हाला कशासाठी पाहिजे? मागासवर्ग आयोगाला फक्त आदेश द्यायचे असतात. तसेच मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज नाही. तुम्ही हवे तर अधिवेशन पुढे अजून आठ दिवस वाढवा. 24 डिसेंबरपर्यंत असणारे अधिवेशन 29 डिसेंबरपर्यंत करा, पण आरक्षणावर निर्णय घ्या, असे जरांगे यांनी अन्य एका वाहिनीशी बोलताना सांगितले.