उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर अखिलेश यादवांचा निभाव लागेल का? कौटुंबिक कलहांनी ग्रासलेल्या समाजवादी पक्षाच्या नौकेला अखिलेश पैलतीरी नेऊ शकतील का? या प्रश्नांची उत्तरे 100 दिवसांपूर्वी जशी दिली जात होती, तशी आज दिली जात नाहीत. याविषयी सावधपणे बोलले जाते आणि राजकीय जाणकारांमध्येही त्रिशंकू विधानसभेच्या शक्यतेची चर्चा आहे. हा बदल कसा घडला?
उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव भाजपच्या किल्ल्याला सुरूंग लावू शकतील का? भाजपच्या भक्कम अशा देशव्यापी यंत्रणेशी आणि नेत्यांच्या फौजेशी मुकाबला करू शकतील का? मुलायमसिंह यादव यांना निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर ठेवून अखिलेश यादव समाजवादी पक्षाचे गतवैभव परत आणू शकतील का? हे आणि असे अनेक प्रश्न केवळ राजकीयच क्षेत्रातच नव्हे तर सर्वत्रच सध्या चर्चेत आहेत. सुमारे शंभर दिवसांपूर्वी हे प्रश्न कुणाला विचारले असते तर त्याने उत्तर दिले असते- “नाही!’ परंतु आज या उत्तराचा फेरविचार करावा, असे लोकांना वाटू लागले आहे. जे लोक फेरविचार करायला तयार नाहीत, त्यांनाही असे म्हणावे लागत आहे की, या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी मतमोजणीपर्यंत म्हणजे 10 मार्चपर्यंत थांबावे लागेल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांविषयी ज्यांना खात्री होती, त्यांचे ते भाव बदलण्यास अखिलेश यांच्या रणनीतीने गेल्या शंभर दिवसांत भाग पाडले आहे.
भाजप आघाडी आणि समाजवादी पक्ष (सप) आघाडीतील नेते आणि कार्यकर्ते वगळता जसजसे निवडणुकीचे एकेक टप्पे पार पडत चालले आहेत, तसतसे लोक त्रिशंकू विधानसभेच्या शक्यतेबाबत अधिक गांभीर्याने बोलू लागले आहेत. राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती कॉंटे की टक्कर वगैरे शब्दप्रयोग वापरू लागले आहेत. राजकीय पंडित आणि फलज्योतिषी योगी आदित्यनाथ आणि अखिलेश यांच्या कुंडलीच्या आधारावरही कोणतेच भाकित करू शकण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. त्यांना आता नरेंद्र मोदींच्या कुंडलीचीही गरज असल्यासारखे वाटू लागले आहे. कोणाचे सरकार बनणार, याचा एक निकष असाही असतो की, कोणत्या पक्षात येणाऱ्या लोकांची संख्या किती अधिक आहे? या बाबतीत अखिलेश यांनी बाजी मारल्याचे दिसते.
अखिलेश यादवांनी कौटुंबिक वादसुद्धा इतक्या चतुराईने रोखून धरला आहे की, त्यांचे काका शिवपाल यांनाही एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. सोशल मीडियावर जो पक्ष अपराजित मानला जात आहे, अशा भाजपशी अखिलेश कसा मुकाबला करणार, असा प्रश्न विचारला जात होता. परंतु जर उत्तर प्रदेश भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्या ट्विटर हॅंडलवर नजर टाकली तर असे दिसते की, दोहोंच्या मध्ये 0.2 दशलक्ष फॉलोअर्सचेच अंतर आहे. 3.2 दशलक्ष फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश भाजपचे आहेत तर 3 दशलक्ष फॉलोअर्स समाजवादी पक्षाचे आहेत. जर योगी आणि अखिलेश यांच्या व्यक्तिगत हॅंडलची तुलना केली, तर अखिलेश यांचे 15.9 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत तर योगींचे 17.7 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत.
योगींनी 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.53 वाजता मतदानाच्या आवाहनासाठी ट्विट केले आहे. या ट्विटला 26.4 हजार लाइक आहेत. रीट्विट 5054 आहेत आणि 192 लोकांनी कमेंट केल्या आहेत. अखिलेश यांनी सकाळी 11.36 वाजता मतदानाचे आवाहन करणारे ट्विट केले आहे. त्यावर 44.9 हजार लाइक्स आले. 6,966 लोकांनी रीट्विट केले तर 415 लोकांनी कमेंट केल्या आहेत. दोन्ही नेत्यांच्या मतदानाचे आवाहन करणाऱ्या ट्विटबाबतच येथे विचार केला गेला आहे.
गेल्या शंभर दिवसांत अखिलेश यादव यांच्या परिस्थितीत झालेली सुधारणा समजून घेण्यापूर्वी सन 2017 आणि 2012 च्या विधानसभा आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल समजून घेणे आवश्यक आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी संपूर्ण राज्यभरात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात प्रमुख लढत होती.
भाजप आणि कॉंग्रेसचे उमेदवार मते खाण्याचीच भूमिका बजावत होते. अर्थातच हे दोन्ही पक्ष काही ठिकाणी समाजवादी पक्षाला तर काही ठिकाणी बहुजन समाज पक्षाला विजय मिळवून देण्यास कारणीभूत ठरले. राज्यात 2012 मध्ये समाजवादी पक्षाला 29 टक्के मते मिळाली होती. तो सर्वांत मोठा पक्ष बनला होता. या पक्षाचे 220 आमदार विजयी झाले होते. बसपला 25.8 टक्के तर भाजपला 15 टक्के मते मिळाली होती तर कॉंग्रेसला 11.65 टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले होते.
2014 मध्ये मोदींनी लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर स्थानिक समस्यांचे निराकरण करण्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. उदाहरणार्थ, फारूखाबादमध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याचे आश्वासन किंवा फिरोजाबाद मेचूंडी एक्सपोर्ट हब बनविण्याचा वायदा! त्यांनी आपल्या भाषणांमधून वारंवार असे सांगितले की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्याच्या पश्चिम क्षेत्राने प्रगती केली; परंतु पूर्व भाग मागास राहिला. म्हणजेच पूर्व उत्तर प्रदेशचा पूर्वांचल भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, संपूर्ण ईशान्य भाग इत्यादी. ही बाब खरीच होती. त्यामुळे या बाबींचाही त्यावेळी लोकांच्या मनावर परिणाम झाला. याच क्षेत्रात 170 पेक्षा जास्त लोकसभेच्या जागा आहेत. या क्षेत्रानेच भाजपसाठी जबरदस्त वातावरणनिर्मिती केली.
2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 41.40 टक्के मते मिळाली. 2012 मध्ये 29 टक्के मते मिळवूनसुद्धा समाजवादी पक्षाला सत्ता मिळाली होती, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे. परंतु 2017 मध्ये समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेसच्या आघाडीला 28 टक्के मते मिळाली होती. तथापि, समाजवादी पक्षाच्या हाती 47 जागा लागल्या तर कॉंग्रेसला केवळ 8 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्या निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाला 22.2, भाजपला 39.7, अपना दलला 1 टक्का, समाजवादी पक्षाला 21.8 टक्के, कॉंग्रेसला 6.2 टक्के तर लोकदलाला 1.8 टक्के मते मिळाली होती. निषादपक्षाला 0.7 टक्के मते मिळाली होती.
आपल्या समाजात प्रत्येक स्तरावर ईर्षा दिसून येते. देशात ज्याप्रमाणे गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत या वर्गांमध्ये खोल दरी आहे, त्याचप्रमाणे नोटाबंदीच्या वेळी गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना असे वाटले होते की, एका चहा विकणाऱ्याने म्हणजे आपल्यातल्याच एक माणसाने श्रीमंतांना वठणीवर आणले. म्हणूनच नोटाबंदीचा भाजपला तात्कालीन लाभ मिळाला, असे म्हणता येईल. 2017 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने संपूर्ण देशभरात धम्मचेतना यात्रा काढून दलित आणि अतिमागास वर्गातील समाजातील लोकांना प्रभावित केले. हे सर्व लोक भगवान बुद्धांना मानणारे आहेत. त्यांना आपल्या बाजूला वळविण्यात भाजपने चांगले यश मिळविले. आरक्षित विधानसभा जागांवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, 17 आरक्षित मतदारसंघांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली. एका मतदारसंघात तर भाजपला 60 टक्के मते मिळाली होती.
समाजात घडत असलेल्या घटना, आंदोलने, परिवर्तन याचा परिणाम त्या घटनांनंतर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये दिसून येतो. या देशाला प्रामाणिकपणे पुढे नेण्याची ताकद आपल्याकडे असल्याचे मोदींनी देशाला पटवून दिले आहे. मोदी आपल्या भाषणातून युवकांची स्वप्ने जागृत करण्यात यशस्वी ठरले. त्यांनी लोकांना असे समजावून सांगितले की, मी गरीब आहे. गरिबीचे दुःख मी जाणतो. हे बोलणे सामान्यातील सामान्य लोकांना समजले. 1993 नंतर उत्तर प्रदेशातील भाजपची मतपेढी सातत्याने खालावतच गेली. 2012 नंतर सवर्णांचा पक्ष अशी भाजपची ओळख राज्यात झाली.
2014 मध्ये ज्या प्रकारे मोदींना पंतप्रधान बनविण्यासाठी मागास समाजांनी भरभरून मते दिली, त्यामुळे भाजपसाठी विजय सोपा झाला. 2017 पर्यंत मागास समाजांत भाजपचा वरचष्मा एवढा वाढला की यादव वगळता अन्य मागास समाज भाजपमय झाले. अतिमागास वर्गातील व्यक्तीला प्रदेशाध्यक्ष बनविल्यानेही भाजपला फायदा झाला. प्रसाद मौर्य यांनी भाजपमध्ये जाणे, दारासिंह चौहान, फागू चौहान आणि हरिनारायण राजभर यांना खासदार बनविल्याने भाजपला लाभ मिळाला. ओमप्रकाश राजभर यांच्याशी केलेला समझोतासुद्धा लाभदायक ठरला. राजभर, कोयरी, बिंद, चौहान, मौर्य, मदेशिया, पाल आदी पुढारलेले आणि मागास समाजांना एकत्र आणून भाजप 40 टक्के मतांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेसची आघाडी 28 टक्के आणि बहुजन समाज पक्ष 22 टक्के मते मिळवूनही जमीनदोस्त झाले.
आता बिगरयादव अतिमागास समाजांची मोट बांधण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना अखिलेश यांनी सुरुंग लावला आहे. सवर्णांची जी एकी तयार झाली होती ती भाजप सरकारच्याच चुकांमुळे कोलमडली आहे. याच कारणासाठी ब्राह्मणांना प्रलोभने दाखवत प्रत्येक पक्ष फिरताना दिसला. ब्राह्मण आणि ठाकूर यांनी यावेळी एकत्र येऊन मतदान करण्याचे टाळले. राज्यात 12 टक्के ब्राह्मण आणि सहा ते सात टक्के ठाकूर आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. मागील निवडणुकीत सत्ताविरोधी मतांची टक्केवारी सात ते आठ टक्क्यांवर गेल्याचे दिसून आले होते. यावेळी सत्ताविरोधी जो कल आहे, त्याच्या केंद्रस्थानी एकटे अखिलेश यादवच आहेत. अखिलेश यांच्यासाठी अल्पसंख्य मतदारही आक्रमक राहतील असे बोलले जाते.
नरेंद्र मोदींच्या रेशन, घरकुल, उज्ज्वला, घराघरात वीज, शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजारांची रक्कम आणि आयुष्मान कार्ड यांसारख्या योजनांनी अखिलेश यांच्या रथाची गती कमी केली आहे का, हे मतमोजणीनंतरच समजू शकेल. जर या सगळ्या योजना असतानासुद्धा अखिलेश यांचा रथ लोकांनी अडवला नाही, तर याचे सर्वांत मोठे कारण असे असेल की, निवडणूक मोदींसाठी नाही तर योगींसाठी आहे हे लोकांनी ओळखले असेल. भाजपने आपल्या प्रचारात अखिलेश सरकारच्या काळातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती, घराणेशाही आणि जातीयवादाची आठवण करून द्यायला सुरुवात केली. परंतु भाजपचे नेते आणि रणनीतीकार हे विसरले की, “डर के आगे जीत है’ हे एका शीतपेयाच्या जाहिरातीतील वाक्य खरेच आहे.
– योगेश मिश्र