स्त्री-पुरुष समानतेची चर्चा शंभर वर्षे सुरू असली तरी समाजात यासंदर्भात फारसा फरक पडलेला नाही. मुख्य म्हणजे पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे महिलांना समानतेच्या स्तरावर येताच येत नाही. यातील प्रमुख अडचण म्हणजे मुलांच्या आणि मुलींच्या विवाहासाठी असलेल्या कायदेसंमत वयात असलेली तफावत होय. यामुळे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होतेच; शिवाय कमी वयात लग्न झालेल्या मुलींच्या आरोग्याची प्रचंड हेळसांड होते. त्यामुळे मुलामुलींचे लग्नासाठीचे वय एकच करण्याचा विचार स्वागतार्हच आहे.
महिला समानता दिवसाला संपूर्ण शतक व्यतीत झाल्यानंतरसुद्धा महिलांच्या समानतेचा प्रश्न जिथल्या तिथे आहे. अनेक प्रश्न तर असे आहेत की, त्यांना तार्किक उत्तर शोधण्याचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. भारतात कोणत्या आधारावर मुलाच्या आणि मुलीच्या विवाहासाठीच्या किमान वयोमर्यादेत फरक का आहे, हा असाच एक प्रश्न आहे. अलीकडेच देशातील मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पहिल्यांदाच याचा उल्लेख केला होता. मुलींना कुपोषणापासून वाचवायचे असेल तर त्यांचे लग्न योग्य वेळी होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले होते.
जगातील बहुतेक देशांमध्ये मुलांची आणि मुलींची लग्नासाठीची वयोमर्यादा एकसारखीच आहे. मग भारतातच हा फरक कशासाठी? मुलांची आणि मुलींची विवाहासाठीची किमान वयोमर्यादा एकसारखीच असावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. विधी आयोगाने 2018 मध्ये विवाहाशी संबंधित कायद्यावर बारकाईने विचार केला होता. त्यानंतर विवाहासाठी समान वयोमर्यादेच्या विषयावर आपले मत देताना म्हटले होते की, आपल्या देशात सज्ञान होण्यासाठीचे वय समानच आहे. हे वय ओलांडताच मताधिकार प्राप्त होतो. जर या वयाची मुले आणि मुली आपल्या लोकप्रतिनिधीची निवड करू शकतात, तर आपल्या साथीदाराचीही निवड करू शकतात.
त्यापूर्वीही फेब्रुवारी 2008 मध्ये विधी आयोगाने आपल्या अहवालात कोणतेही वैयक्तिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम होऊ नयेत यासाठी मुलगा आणि मुलगी या दोहोंची लग्नासाठीची किमान वयोमर्यादा अठरा वर्षे निश्चित करण्याची शिफारस केली होती. मध्यंतरी, केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण विभागाने मातृत्वाचे वय, मातृत्वादरम्यान होणारे मृत्यू आणि महिलांशी संबंधित अन्य विषयांवर अभ्यास करण्यासाठी कृती गटाची नियुक्ती केली होती. आधी गर्भावस्था, प्रसूती यासंबंधी आणि नंतर विवाहाची वयोमर्यादा आणि मातृत्व यांच्यातील संबंधांचाही अभ्यास या गटाकडून केला गेला.
विवाहाची किमान वयोमर्यादा निश्चित करण्यात या अभ्यासाची निर्णायक भूमिका आहे. विवाहासाठी मुला-मुलींचे दोहोंचे किमान वय अठरा असायला हवे की एकवीस असायला हवे हा गांभीर्याने चिंतन करण्याचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे केवळ विवाहाचे वय समान केल्यामुळे स्त्रिया स्वतःचे आणि मातृत्वाचे संरक्षण करण्याचा अधिकार प्राप्त करतील का, हाही गांभीर्याने विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. विवाहासाठीचे कायदेशीर वय या विषयावर चर्चा होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. 1884 मध्ये पारतंत्र्याच्या काळातच डॉक्टर रखमाबाई प्रकरण आणि 1889 मध्ये फुलमोनीचा मृत्यू या घटनांनंतर हा मुद्दा प्रथमच गांभीर्याने चर्चेला आला.
रखमाबाई यांनी लहानपणी झालेले लग्न मान्य करण्यास नकार दिला होता तर अकरा वर्षांच्या फुलमोनीचा मृत्यू पस्तीस वर्षांच्या पतीकडून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे म्हणजेच बलात्कारामुळे झाला होता. फुलमोनीच्या पतीला हत्येबद्दल शिक्षा झाली; परंतु तो बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त झाला होता. त्यानंतरच बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने 1891 मध्ये संमतीवयाचा कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार, शारीरिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय बारा वर्षे निश्चित करण्यात आले.
अर्थात, बारा वर्षे हे कोणत्याही प्रकारे शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यास योग्य वय कदापि नव्हते. 1929 मध्ये शारदा ऍक्टमध्ये मुलांसाठी अठरा आणि मुलींसाठी चौदा वर्षे हे विवाहासाठीचे किमान वय निश्चित करण्यात आले. 1978 मध्ये याच कायद्यात दुरुस्ती करून विवाहासाठीचे कायदेसंमत वय मुलांसाठी एकवीस वर्षे आणि मुलींसाठी अठरा वर्षे करण्यात आले.
गेल्या काही दशकांमध्ये विवाहासाठीच्या कायदेसंमत वयाविषयी फारशी महत्त्वपूर्ण चर्चा झालीच नाही. कारण कायदेसंमत वय 18 केले तरी बालविवाहाच्या बंधनात अडकणाऱ्या जगातील एकतृतीयांश मुली भारतातच आढळतात. भारतात विवाहासाठीची किमान वयोमर्यादा विशेषत्वाने मुलींची वयोमर्यादा हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. ज्या-ज्यावेळी यासंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची चर्चा सुरू होते, त्या-त्यावेळी समाजाकडून आणि रूढीवाद्यांकडून कसोशीने विरोध केला जातो, हेच पाहायला मिळाले आहे.
यामागे स्पष्ट धारणा अशी दिसून येते की, मुलीचा विवाह जितक्या उशिरा होईल, तितका तिला सासरी जम बसवायला वेळ लागेल आणि अडचणींचा सामना करावा लागेल. कारण परिपक्वता येताच व्यक्ती आपल्या हक्कांविषयी आणि स्वाभिमानाविषयी अधिक जागरूक होत असते. केवळ भारतीय कुटुंबांमध्येच नव्हे तर जगाच्या अधिकांश पितृसत्ताक समाजांमध्ये सामंजस्य, त्याग आणि सातत्याने घरगुती कामे करण्याची अपेक्षा केवळ आणि केवळ स्त्रीकडूनच केली जाते.
मुलीला परक्याचे धन मानण्याची मानसिकता बदलणे सोपे नाही आणि केवळ गावांतच नव्हे तर शहरांमध्येसुद्धा हीच मानसिकता आढळते. मुलीच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता उच्च शिक्षण आणि उच्च पद प्राप्त करण्यात नव्हे तर उच्च पदस्थ मुलाशी विवाह करण्यात आहे, हेच बहुतेकांच्या मनावर ठसलेले असते. कमी वयात मुलीचे लग्न केल्यास तिचे केवळ बालपण हिरावून घेत नाही तर तिचे जीवितसुद्धा धोक्यात येऊ शकते, हा विचार अशी मानसिकता असलेले लोक करूच शकत नाहीत. 2017 च्या जागतिक बॅंकेच्या आणि इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन या संस्थेच्या एका अहवालानुसार, भारत सरकारने जर बालविवाह सक्तीने रोखले तर येणाऱ्या सात वर्षांत आरोग्य सुविधांवरील खर्चात 35 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.
बालविवाहासारखी एक सामाजिक समस्या केवळ समाजव्यवस्थेलाच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेलासुद्धा केवढा मोठा आघात करते, हेच यावरून दिसून येते.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, किशोरावस्थेत गर्भधारणा झाल्यास ऍनिमिया (रक्तक्षय) आणि अन्य संसर्गजन्य आजार, प्रसवोत्तर रक्तस्राव आणि मानसिक विकार अशा अनेक वैद्यकीय समस्या निर्माण होऊ शकतात.
भारतात 2017 मध्ये गर्भावस्थेत आणि प्रसूतीकाळात निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे तब्बल साडेतीन हजार महिलांचा मृत्यू झाला होता. ज्या वयात मुलींचे शिक्षण आणि भविष्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, त्याच काळात भारतात त्यांच्यावर अवाजवी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे ओझे लादले जाते हे दुर्दैवी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, आई बनण्यासाठी मुलीचे वय कमीत कमी 20 वर्षे असायला हवे.
जगातील अनेक देशांत गर्भावस्था आणि प्रसूतीदरम्यान येणाऱ्या अडचणींमुळे पंधरा ते एकोणीस वर्षे वयोगटातील मुलींचा मोठ्या संख्येने मृत्यू होतो, असेही संघटनेने म्हटले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, मुलींसाठीचे लग्नाचे कायदेसंमत वय वाढविण्याविषयी विचार होणार असेल, तर तो स्वागतार्हच आहे.
आणखी एक मुद्दा यासंदर्भात विचारात घेतला पाहिजे तो असा की, मुलांचे आणि मुलींचे लग्नासाठीचे कायदेसंमत वय भिन्न-भिन्न असणे हे घटनेच्या अनुच्छेद 14 चे (समानतेचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 21 चे (प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा अधिकार) उल्लंघन आहे. परंतु त्याहूनही गंभीर मुद्दा असा की, बालविवाह पूर्णपणे अवैध घोषित करण्याची अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, अनेक दशकांचा अनुभव आणि संशोधन असे सांगतात की अगदी प्राथमिक स्तरावर कायमस्वरूपी परिवर्तन आणण्याने अधिक मदत मिळते. मुलींना शिक्षण देणे, त्यांना जीवनकौशल्ये शिकविणे आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत पुरुषांना समाविष्ट करून घेणे यामुळे भविष्यात नक्कीच सुधारणेची अपेक्षा करता येते. महिलांना समर्थन देणाऱ्या अर्थव्यवस्था आणि न्यायसंस्था अशा प्रकारे पुनर्गठित व्हायला हव्यात, जेणेकरून प्रत्येक महिलेला समानतेच्या स्तरावर उभे राहता येईल.
– डॉ. ऋतु सारस्वत