नवी दिल्ली – शिवसेनेच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना जोरदार फटकारले. कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवे की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचा भंग करू शकत नाहीत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अल्टिमेटम दिला.
शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यामुळे महिन्याभरापूर्वी पुन्हा एकदा न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून योग्य ती पावले उचलण्यात न आल्यामुळे आज न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावणी प्रलंबित ठेवल्यावरून सुनावले आहे. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीसंदर्भातील वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलेच सुनावले. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे मेहता यांनी इतर पक्ष अध्यक्षांना अमुक प्रकारे सुनावणी घ्या असे सांगत आहेत, अशी तक्रार केली असता त्यावरूनही न्यायालयाने फटकारले.
मुद्दा तो नाहीचे. त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असे दाखवायला हवे की ते हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडले? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ, असे ते म्हणू शकत नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना सुनावले.
आम्ही 14 जुलै 2023 रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवे. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा, असेही न्यायालयाने ठणकावले.
यासंदर्भात न्यायालयाने आता विधानसभा अध्यक्षांना अल्टिमेटम दिला आहे. सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केले नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाही. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जायला हवा, असे सरन्यायाधीशांनी ठणकावून सांगितले.
खंडपीठाचे ठळक निरिक्षणे
– वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये
– दहाव्या परिशिष्टानुसार काहीतरी गांभीर्य असायला हवे
– फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण राबवत असल्याचे दिसतेय
– सूचनांचे योग्य पालन न झाल्यास त्यांना जबाबदार धरावे लागेल
– नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ, असे ते म्हणू शकत नाहीत
– जूनपासून कोणतीही कारवाई झालेली नाही
– सोमवारपर्यत वेळापत्रक जाहीर न केल्यास आम्ही वेळापत्रक ठरवू
– पुढील विधानसभा निवडणूकीपूर्वी निर्णय घ्यावा लागेल