नवी दिल्ली -संसद सुरक्षा भेदण्यात आल्याच्या घटनेवरून विरोधकांनी शुक्रवारी लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निदर्शने केली. त्यामुळे गदारोळ होऊन दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प झाले. संबंधित घटनेविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन देण्याची आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. तसेच, संसदेतील आक्रमक पवित्रा कायम ठेवण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आणि विशेषत: इंडिया या आघाडीने मोदी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखल्याचे स्पष्ट होत आहे.
संसदेची सुरक्षा भेदली गेल्याची घटना १३ डिसेंबरला घडली. त्या घटनेमुळे संसदेचे कामकाज सलग तिसऱ्या दिवशी विस्कळीत झाले. त्या घटनेवर चर्चा व्हावी, शहांनी निवेदन द्यावे अशी विरोधकांची अपेक्षा आहे. मात्र, महत्वाच्या मुद्द्यावरही निवेदन देण्यासाठी शहा संसदेत न आल्याबद्दल विरोधकांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. शुक्रवारी सकाळी विरोधकांची बैठक झाली. त्यामध्ये संसदेतील आक्रमक पवित्रा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संसदेत घुसखोरी करणाऱ्यांना पास मिळवून देणाऱ्या भाजप खासदारावर कारवाईची मागणीही विरोधक लावून धरणार आहेत.
संसदेवर २२ वर्षांपूर्वी दहशतवादी हल्ला झाला. त्यावर त्यावेळी दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाली. त्या चर्चेला तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यांनी उत्तर दिले. एवढेच नव्हे तर, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करून भूमिका मांडली याकडे विरोधक लक्ष वेधत आहेत.
विरोधक आक्रमक मूडमध्ये असल्याने संसदेत कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बहुधा त्या बाबीचा विचार करून राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी शुक्रवारी दुपारी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावली. मात्र, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीत भाग घेण्यास नकार दर्शवला. आम्हाला मागील दाराने चर्चा नकोय. सरकारने संसदेत उत्तर द्यावे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.