सातारा – पवारांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही प्रस्थापित नेत्यांनी आमच्या दुष्काळी भागावर कायम अन्यायच केला. विदर्भाप्रमाणेच आमचाही विकासाचा अनुशेष त्यांनीच निर्माण केला. शासनाचे अनुदान, कवडीमोल दराने जमिनी घेऊन, शाळा, कॉलेज, संस्था, कारखाने, सूतगिरण्या काढून नंतर त्या मोडून कोट्यवधींची माया जमविणाऱ्या अशा अशा आठ दहा बड्या नेत्यांच्या संपत्तीचे मुल्यमापन करा. त्यांची बेहिशेबी संपत्ती जप्त केली तर राज्य कर्जमुक्त होईल, असा घणाघात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आ. जयकुमार गोरे यांनी केला.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळ सभागृहात ते बोलत होते. आ. गोरे पुढे म्हणाले, मराठवाडा, विदर्भावर अन्याय होतो आणि तो पश्चिम महाराष्ट्राकडून केला जातो हे मी गेली अनेक वर्षे झाले ऐकत आलो आहे. त्या भागाच्या विकासाचा अनुशेष पश्चिम महाराष्ट्रामुळे निर्माण झालाय असे भासवले जाते. सगळ्या पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झालाय असे भासवले जाते. वास्तवात नद्यांच्या खोऱ्यातील पाण्याने समृद्ध असलेल्या भागात सिंचन योजना आणि कारखानदारी झाल्याने त्या भागाचा तिथल्या मोठ्या नेत्यांचाच विकास झाला आहे. त्यांनी शासनाकडून अनुदान, कवडीमोल दराने जमिनी घेऊन, शाळा, कॉलेज, संस्था, सूतगिरण्या, कारखाने काढले. कालांतराने तेच मोडून खाल्ले आणि शासनाचा हजारो कोटींचा फायदा त्यांनी घेतला.
हे सर्व करताना त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील आमच्या माण, खटाव, खंडाळा, फलटण ते जतपर्यंतच्या माणदेशी दुष्काळी भागावर नेहमीच अन्याय केला. या भागाला दुष्काळी ठेवण्याचे पाप या महाभागांनी केले. नीरा देवघर योजना खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोल्यासाठी करण्यात आली. त्या योजनेचे पाणी धरणात आणले मात्र कॅनॉल आणि वितरण व्यवस्था जाणूनबुजून केली नाही. वितरण व्यवस्था नसल्याचे कारण देवून अनेक वर्षे ते पाणी बारामतीला वळविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सातारला मेडिकल कॉलेज मंजूर झाले पण त्याचे काम रखडविण्यात आले.
आमच्या मागून मान्यता घेऊन बारामतीचे कॉलेज पूर्ण करण्यात आले. तत्कालीन अर्थमंत्री शंभूराज देसाई आग्रही असूनही त्यांना सातारच्या कॉलेजसाठी निधी देवू दिला नाही. पवारावर आमच्या जिल्ह्याने प्रेम केले मात्र त्यांनी आमच्यावर नेहमीच अन्याय केला. कॉरिडॉरच्या माध्यमातून आमच्या म्हसवड परिसरातील दुष्काळी भागात केंद्राच्या मदतीने एमआयडीसी मंजूर झाली की यांना पोटशूळ उठला. दुष्काळी भागात ही औद्योगिक वसाहत होवू नये म्हणून ते प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या आणि बगलबचांच्या जमिनी ज्या भागात आहेत त्या भागात औद्योगिक वसाहत नेण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे. त्यातून त्यांना पैसे मिळवायचे आहेत, असा आरोप आ. गोरे यांनी
केला.
दुष्काळी भागावर प्रस्थापितांनी अन्यायच केला
माण-खटावच्या जिहेकठापूर योजनेला देवेंद्र फडणवीस यांनी विक्रमी कालावधीत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आणि निधी दिला. या योजनेसाठी केंद्राचाही निधी उपलब्ध झाला मात्र राजकीय श्रेयवादातून त्यांच्या सरकारच्या काळात अडीच या योजनेच्या कामांच्या निविदा त्यांनी काढल्या असे सांगून आ. गोरे पुढे म्हणाले, बारामतीचा विकास म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास नाही. आमच्या दुष्काळी भागात विदर्भापेक्षा भयानक परिस्थिती आहे. त्यांनी शासकीय अनुदान लाटून सूतगिरण्या घेतल्या, मोडून खाल्ल्या आणि त्यातून हजारो कोटी हडपले आहेत. त्याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. पश्चिम महाराष्ट्रातही अन्याय झालेला आणि विकासाची भूक असलेला भाग आहे. त्या आमच्या भागालाही न्याय मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा आ. गोरेंनी व्यक्त केली.