उत्तर प्रदेशातील कुख्यात गुंड मुख्तार अन्सारीला तब्बल 32 वर्षांनंतर वाराणसीच्या न्यायालयाने एका हत्याप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी तीस वर्षे वाट पाहावी लागली आहे. हा एक सकारात्मक निर्णय असला तरी त्याला एक खेदजनक गोष्ट देखील जोडली गेली आहे आणि ती म्हणजे कदाचित… हत्येसारख्या निर्घृण गुन्ह्याप्रकरणी आरोपीला अगोदरच शिक्षा सुनावली असती तर पूर्वांचलच्या राजकारणात आणि समाजाच्या स्वरुपात काही बदल झाला असता.
आता हा निकाल इतिहासात नोंदला गेला आहे. वाराणसीच्या एका न्यायालयाने 1991 च्या अवधेश राय हत्याकांडप्रकरणी कुख्यात गुंड आणि नेता मुख्तार अन्सारी याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. कॉंग्रेस नेते अजय राय यांचे भाऊ अवधेश राय यांना 3 ऑगस्ट 1991 रोजी त्यांच्या घराच्या बाहेर हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून ठार केले. तेव्हापासून मुख्तारवर खटला सुरू होता. यात आणखी पाच आरोपी असून त्यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला आहे. अन्सारीचा विचार केल्यास तो गुंडगिरी करण्याबरोबरच राजकारणात आणि समाजकारणात सक्रिय राहिला आहे. ही चिंताजनकच बाब आहे. याउलट ज्यांनी न्यायासाठी तीन दशकं वाट पाहिली अशा पीडित कुटुंबाचाचे कौतुक करायला हवे.
अनेक सरकारे आली आणि गेली.काळानुसार आरोपी देखील निगरगट्ट होत गेला. आपल्या समाजाची एक काळी बाजू म्हणजे आपण गुन्हेगारांबाबत सजग नाही. लोकशाही व्यवस्थेत भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला पुढे येऊ न देण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. त्याचवेळी आपल्या लोकशाहीची आणखी एक दु:खद बाजू म्हणजे जी व्यक्ती अनेक वर्षांपासून या प्रकरणात दोषी आहे, त्या व्यक्तीला पाच वेळेस आमदार म्हणून निवडून दिले. या नेत्याने 1991 मध्ये हत्या केली असेल तर त्याला कोणत्याही परिस्थितीत सजग समाजाने सभागृहाची पायरी चढू दिली नसती.
राजकीय पक्ष देखील त्याचा फारसा विचार करत नाहीत. कारण त्यांचा निवडणूक जिंकून देणाऱ्या उमेदवारांशी संबंध असतो. अशा प्रकारच्या विचाराची व्याप्ती ही आपल्या लोकशाहीतील मोठी उणीव आहे आणि म्हणूनच आपल्याकडे चांगल्या उमेदवारांऐवजी निवडून येणारा उमेदवार महत्त्वाचा असतो. यादृष्टीने जनतेत जागरूकता वाढणे गरजेचे आहे.
अनेकांच्या स्मरणात असेल की 2009 मध्ये वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून मुख्तार हा पराभूत झाला. परंतु तुरुंगात असतानाही तो 27 टक्के अधिक मते मिळवण्यात यशस्वी ठरला. लोक काय विचार करून मतदान करतात, यावर मंथन करायला हवे. जाणीवपूर्वकच कलंकित उमेदवारांना मतदान केले जाते का? हा देखील प्रश्न आहे. राजकीय पक्ष कोणत्या आधारावर या मंडळींचा बचाव करतात, हे समजत नाही. एखादा गुन्हेगार निर्दोष होऊपर्यंत माननीय कसा होतो? या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही. कोणत्याही बड्या कलंकित नेत्याचा बचाव करताना केला जाणारा युक्तिवाद म्हणजे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत, असे सांगणे.
अर्थात जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो गुन्हेगार ठरत नाही, हे जरी खरे असे तरी आरोप सिद्ध होण्यासाठी 32 वर्षे लागत असतील तर त्याचा दोष कोणाला द्यायचा. आरोपीला शिक्षा सुनावण्यास गरजेपेक्षा अधिक वेळ घेणारी व्यवस्था जबाबदार नाही का? उशिराने मिळालेला न्याय हा एखाद्या अन्यायापेक्षा कमी नाही का? कृष्णानंद रायच्या हत्येप्रकरणात मुख्तारला अगोदरच दहा वर्षांची तुरुंगावासाची शिक्षा झालेली आहे. तो तुरुंगातच आहे. अर्थात त्याच्या कारकिर्दीवर किंवा प्रतिमेवर काही फारसा परिणाम झालेला नाही. गेल्यावर्षी त्याच्या मुलाने विधानसभा निवडणुक जिंकली. नेतृत्वासाठी चुकीच्या नेत्यांची निवड करणे आणि व व्यवस्थेतील सुस्तपणा ही आता परंपराच बनली आहे. म्हणूनच आज लोकसभा आणि विधानसभेत मोठ्या संख्येने कलंकित नेते विराजमान झाले दिसतात. ही स्थिती पाहून देशातील जनता देखील विचारात असेल की, आपल्याकडे असे कितीतरी खासदार आणि आमदार आहेत की त्यांनी गंभीर गुन्हे केले, परंतु दोष सिद्ध न झाल्याने ते सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान झालेले आहेत.
-अपर्णा देवकर