चीनमध्ये उघ्युर मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले जात आहेत. त्यावर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मुस्लीम देश मात्र त्यावर मौन बाळगून आहेत. उलट मुस्लीम राष्ट्रांशी चीनचे संबंध सुधारत आहेत. सौदी अरेबिया-इराणसारख्या देशांतील संघर्ष मिटवण्यात अमेरिकेला जे जमले नाही, ते चीनने करून दाखविले. आता तर चीनमध्ये एका मशिदीच्या पुनर्बांधणीवरून दंगल झाली, तरीही त्यावर मुस्लीम राष्ट्रांत साधी प्रतिक्रिया उमटली नाही.
अलीकडेच चीनच्या युनान प्रांतातील एका मशिदीच्या पुनर्बांधणीच्या दरम्यान पोलीस आणि लोकांमध्ये हाणामारी झाली. या घटनेशी संबंधित व्हिडिओही सोशल मीडिया’वर व्हायरल होत आहे. चीनच्या स्थानिक प्रशासनाने युनान प्रांतातील नागू शहरातील 13व्या शतकातील नाजिंग मशिदीचा घुमट आणि मिनार पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. नागूची नाझियिंग मशीद ही एक मोठी निशाणी आहे. गेल्या काही वर्षांत या मशिदीचा विस्तार करण्यात आला आहे. या वेळी नवीन मिनार जोडण्यात आले असून एक नवीन घुमटही बांधण्यात आला आहे; परंतु 2020 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मशिदीमध्ये केलेली बांधकामे बेकायदेशीर आहेत आणि ती त्वरित हटवण्यात यावीत. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यामुळे परिसरात प्रचंड निदर्शने झाली. यासोबतच धर्माचे “सिनिकायझेशन’ करण्यावर चीनचा भर आहे. मशिदींच्या बांधकामात तो चिनी वास्तुकलेचा प्रचार करतो. चीनच्या युनान प्रांतात घडलेली घटना संपूर्ण जगाने पाहिली आहे. या आधी चीनच्याच शिनजियांग प्रांतात चीन सरकारची मोहीम पाहायला मिळाली आहे. चीनमधील उघ्युर मुस्लिमांवर अत्याचाराच्या बातम्या येत आहेत आणि त्यांना बळजबरीने सरकारी शिबिरात पाठवण्यात आले आहे.
चीन या शिबिरांना पुनर्शिक्षण शिबिर म्हणतो. या सर्व प्रकरणात जगातील मानवाधिकार संघटनांपासून ते अमेरिका, ब्रिटन आणि अनेक युरोपीय देशांनी उघडपणे चीनचा निषेध केला आहे आणि करीत आहेत; परंतु मुस्लीम देशांकडून कधीही कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही. जेव्हा संपूर्ण जगात मुस्लीम किंवा इस्लामबद्दल कोणताही वाद निर्माण होतो, तेव्हा इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या “ओआयसी’कडून वक्तव्य येत असतात. भाजप नेत्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर मुस्लीम देशांनी निषेध केला होता. काश्मीरमधील हिंसाचाराच्या बातम्यांदरम्यान तुर्कस्तानसारखे देशही त्यावर भाष्य करीत असतात; मात्र चीनमधील मुस्लिमांविरुद्ध सरकारच्या कारवाया सुरू असताना हे देश मात्र मौन बाळगून आहेत. मुस्लीम देशांची संघटना असलेल्या “ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ने (ओआयसी) यावर कधीही भाष्य केलेले नाही.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये पाकिस्तानमध्ये झालेल्या “ओआयसी’च्या बैठकीतही चीनचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री वांग यी विशेष पाहुणे म्हणून आले होते. यादरम्यान वांग यी यांनी सांगितलं की, चीनमध्ये मुस्लीम किती चांगले राहतात. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, चीन आणि इस्लामिक जग दोघांचाही प्रदीर्घ इतिहास आहे. संयुक्त राष्ट्रात चीनला पाठिंबा दिल्याबद्दल वांग यांनी मुस्लीम जगताचे आभारही मानले. अनेकदा असेही दिसून आले आहे, की संयुक्त राष्ट्रात जेव्हा जेव्हा चीनशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव येतो, तेव्हा मुस्लीम देश अनुपस्थित राहतात. मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेच्या बैठकीत “चीन बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) अंतर्गत मुस्लीम देशांमध्ये 400 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करेल असे वचन वांग यी यांनी दिले.
काही अपवाद वगळता मुस्लीम राष्ट्र गरीब आहेत. त्यांच्या मदतीचा हात अमेरिकेने काढून घेतला आहे. अशावेळी चीननेच त्यांना मदत केली आहे. मुस्लिमांवर चीनमध्ये होणाऱ्या अत्याचारावर मुस्लीम देशांनी बाळगलेल्या मौनाला विश्लेषक “राजकीय संधिसाधूपणा’ म्हणतात. एकीकडे लोकशाही देश चीनमधील मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत. दुसरीकडे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री’चे सदस्य देश पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, बहरीन, इजिप्त आणि कुवेत हे चीनचे कौतुक करीत आहेत.
2019 मध्ये, 37 देशांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत मानवी सुरक्षा आणि विकासाद्वारे “मानवाधिकारांना प्रोत्साहन’ दिल्याबद्दल चीनचे कौतुक करणाऱ्या पत्रावर स्वाक्षरी केली. चीनने दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेक्यांना तोंड देत शिनजियांगमध्ये “सुरक्षा आणि विश्वास’ प्रस्थापित केल्याचा दावाही यात करण्यात आला आहे. शिनजियांगमधील अतिरेकी संपवण्यासाठी अनेक धोरणं अवलंबत असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. “ओआयसी’ देशांनी केवळ चीनमधील मुस्लीम विरोधी धोरणांचे समर्थन केले नाही, तर चीनमध्ये इस्लामोफोबिया वाढला आहे.
पाकिस्तान, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, मलेशिया, तुर्कस्तान, कतार, इजिप्त आणि अफगाणिस्तान या देशांनी उघ्युर मुस्लिमांना ताब्यात घेतले आहे किंवा त्यांना चीनमध्ये परत पाठविले आहे, हेही वास्तव आहे. अनेक मुस्लीम देश हुकूमशाही किंवा राजेशाही आहेत आणि हस्तक्षेपवादी धोरणांमुळे आणि विशेषत: अरब स्प्रिंगनंतर चीनने या सद्यपरिस्थितीचा फायदा घेतला आहे. त्याच वेळी, चीन प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व राखण्यासाठी गैर-हस्तक्षेपी धोरणाचा आग्रह धरतो.
मौनाचे आणखी एक कारण म्हणजे चीनचे प्रचंड कर्ज. चीन कोणत्याही अटीशिवाय या मुस्लीम देशांना कर्ज देत असल्याचे अनेक दाखले आहेत. “बीआरआय’च्या पायाभूत सुविधांसाठी चीनने आतापर्यंत पाकिस्तानला 62 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. चीन आपली शक्ती मुत्सद्देगिरीसाठी वापरत आहे. सौदी अरेबिया, इराण, कुवेत, ओमान आणि इराणसारख्या देशांसाठी कच्च्या तेलाच्या निर्यातीचे चीन हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. कतारने 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली नाही; परंतु चीनचा थेट निषेध केला नाही. 2009 मध्ये तुर्कस्तान सरकारने चीनवर नरसंहाराचा आरोप केला होता; परंतु नंतर त्याचे धोरणही बदलले. त्यानेही मवाळ वृत्ती स्वीकारली. कारण तुर्कस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. चीनमध्ये मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे अनेक आरोप झाले आहेत. चीन मुस्लीम देशांसोबत धार्मिक सुसंवाद देखील वाढवत आहे. “चिनी इस्लामिक असोसिएशन’च्या माध्यमातून मध्य पूर्वेत चीनचे धार्मिक प्रयत्न तीव्र होत आहेत. या संघटनेचा खरा उद्देश “चिनी इस्लामचे वेगळेपण आणि पक्षाच्या विचारसरणीची प्रशंसा करणे’ हा आहे.
सन 2021 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी “धर्माच्या सिनिकायझेशन’चा नारा दिला. ज्याचा अर्थ चिनी संस्कृती आणि समाजाशी धार्मिक श्रद्धेला जुळवून घेणे, असा होतो. ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठातील चीन धोरणाचे तज्ज्ञ मायकल क्लार्क चीनची आर्थिक ताकद आणि प्रतिशोधाची भीती हे मुस्लीम देशांच्या मौनाचे प्रमुख कारण मानतात. मुस्लीम देश म्यानमारच्या विरोधात बोलतात. कारण तो एक कमकुवत देश आहे. त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे सोपे आहे. म्यानमारसारख्या देशाच्या तुलनेत चीनची अर्थव्यवस्था 180 पट मोठी आहे. अशा स्थितीत टीका विसरणे हेच आपल्या हिताचे आहे. चीनने 2005 पासून मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत 144 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे, तर चीनने मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये 121.6 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. सौदी अरेबिया आणि इराकच्या सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये चीनने मोठी गुंतवणूक केली आहे. यासोबतच चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षी “बेल्ट वन रोड’ योजनेंतर्गत आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या सर्व प्रकरणामुळे चीनमध्ये मुस्लिमांवर कितीही अत्याचार झाले, तरी मुस्लीम देश चीनविरोधात काहीही बोलू शकत नाही. चीनने लावलेल्या मधाच्या बोटामुळे मुस्लीम राष्ट्रांची वाचा गेली आहे.
– आरिफ शेख