गेल्या साडेसात दशकांच्या काळात भारतात राष्ट्रीयत्व, लोकशाही, राज्यघटना बळकट होत जाणं आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानात घेतलेली दमदार झेप ही बलस्थानं ठळकपणानं जाणवतात. त्याच वेळी देशविघातक शक्तीही बळकट होत गेल्याची खंतही वाटते. मात्र, भविष्यकाळात एक विकसित देश, एक समर्थ देश, जो आपल्या विचार, संस्कृती, तत्त्वज्ञान, योग, संगीत, कला, साहित्य यांनी जगावर प्रभाव पाडेल, असे जे स्वामी विवेकानंद आणि महात्मा गांधीजींचे स्वप्न होते तसा जगाचा नैतिक मार्गदर्शक होण्याकडची भारताची वाटचाल होईल, याचा विश्वास वाटतो.
सर्वप्रथम 76 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सर्वांना सर्वकाळ शुभेच्छा! एखाद्या राष्ट्राच्या, एखाद्या संस्कृतीच्या वाटचालीत साडेसात दशके हा पुरेसा काळ आहे की, जिथं मागं वळून आपण काय वाटचाल केली आणि पुढं काय वाटचाल करायची आहे याचा एकत्रितपणे आढावा घेता येतो. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरची 75 वर्षे एका नजरेत सामावून घ्यायचा प्रयत्न केला तर मला तीन सर्वांत महत्त्वाची आनंददायी वैशिष्ट्यं जाणवतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, या 75 वर्षांमध्ये भारताचं राष्ट्रीयत्व अधिक बळकट होत गेलेलं आहे.
अर्थात, राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्याला धरून आजही तऱ्हेतऱ्हेचे संवाद, चर्चा, मतभेद सुरू असतात. आजही देशात अशा काही शक्ती आहेत ज्या भारताला “एक राष्ट्र’ मानतच नाहीत. काही शक्ती जणू 15 ऑगस्टला 1947 भारत राष्ट्र झालं असं मानतात, तर काही शक्ती ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केलं म्हणून भारताचं राष्ट्र झालं अशी मांडणी करतात. पण माझ्यासह अनेकांची अभ्यासातून तयार झालेली श्रद्धा आहे की, भारतीय अर्थानं भारत हे राष्ट्र प्राचीन काळापासून वेदउपनिषदांपासून, बुद्ध-महावीरांपासून चालत आलं आहे.
राष्ट्रीयत्वाच्या व्याख्या कोणत्याही असूद्यात; पण हे राष्ट्रीयत्व अधिकाधिक बळकट होत गेलं आहे. अगदी संस्थानं खालसा करून ती भारताशी एकरूप करणं इथपासून ते भारताच्या राष्ट्रीयत्वाला आव्हान देणारी वेळोवेळी जी आंदोलनं उभी राहिली तिथपर्यंत सर्वांचा एकत्रित विचार केला तरी दिसून येईल की भारताची राष्ट्रीयत्वाची धारणा अधिकाधिक बळकट होत गेलेली आहे. उदाहरणार्थ, आज ऐकायला आश्चर्य वाटेल- आताचा केरळ हे त्यावेळचं त्रावणकोर कोचीन संस्थान. त्याच्या राजाला हे संस्थान भारतात विलीन करायचं नव्हतं. वेगळं ठेवायचं होतं. पण आज केरळकडं पाहताना केरळ देशाशी आणि देश केरळशी इतका एकरूप आहे की एकेकाळी याच केरळला भारतात सामील व्हायचं नव्हतं याचं आश्चर्य वाटावं.
असाच प्रकार पाहायला मिळतो तो म्हणजे शेजारचा तामिळनाडू. 1964 पर्यंत तिथला एक प्रमुख राजकीय पक्ष आणि चळवळ म्हणजे द्रविड मुन्नेत्तर कळघम यांची अधिकृत मागणी होती की आम्ही भारतीय नाही, आम्हाला भारतापासून वेगळं व्हायचं आहे. पण 1964 मध्ये अण्णा दुराईंच्या नेतृत्वाखाली द्रमुकनं जाहीर केलं की, तमिळ भाषा, तमिळ संस्कृती आणि तमिळ लोक यांच्यासाठी जे काम करायचं ते आम्ही भारताच्या आणि संविधानाच्या, लोकशाहीच्या चौकटीत राहून करू.
ईशान्य भारतामध्ये भारतविरोधी चळवळी उभ्या राहतात, राहिल्या आणि भारतापासून फुटून निघण्यासाठी त्यांनी 50-50 वर्षे संघर्षही केला. आजही ते संघर्ष संपलेत असं नाही; पण आज त्या शक्ती खूप क्षीण झाल्या आहेत. पण मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराची चिंता उभ्या देशाला आहे; पण लवकरच त्याबाबत मार्ग निघेल आणि तेथे शांतता प्रस्थापित होईल, असा विश्वास वाटतो.
1980च्या दशकात खलिस्तानची चळवळ उभी राहिली. आज विचार करताना मला अशी एक भीती वाटत राहते की, ही चळवळ पुन्हा डोकं वर काढेल. त्याच्या पाठीशी देशातल्या देशद्रोही शक्ती आहेत आणि पाकिस्तान, चीन यांचाही त्यांना पाठिंबा आहे. कॅनडासारख्या अन्य देशातही खलिस्तानवादी विचारसरणीला बळकटी मिळत आहे. पण भारतीय संरक्षण व्यवस्था या विघातक शक्तींचा बिमोड करेल, त्यांना पायबंद करेल यात शंका नाही.
काश्मीरचंही तसंच आहे. चार वर्षांपूर्वी कलम 370 आणि 35 अ रद्द करुन जे ठाम पाऊल पडलं ते एकूण देशाची राष्ट्रीयता बळकट करण्याच्या दिशेचं होतं. तेव्हा मला आजवरच्या वाटचालीतलं पहिलं ठळक वैशिष्ट्य वाटतं ते राष्ट्रीयत्वाला मिळालेली बळकटी.
दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे, या संपूर्ण काळात देशात लोकशाही आणि राज्यघटना बळकट होत गेली. स्वातंत्र्य मिळताना अनेकांचं असं म्हणणं होतं की, भारत देश लोकशाहीसाठी योग्यच नाहीये. लोकशाही लागू करण्यासाठी एकसंध, एकरस समाज, सुशिक्षितता, आर्थिक विकासाचा किमान स्तर या गोष्टी पूर्वआवश्यकता मानल्या गेल्या आहेत. यातली एकही गोष्ट 1947 मध्ये भारताकडे नव्हती. पण भारताच्या त्यावेळच्या नेत्यांनी आणि घटना समितीनंही विचारपूर्वक निर्णय घेतला की, आपण संसदीय लोकशाही असू आणि राज्यघटना हा तिचा आधुनिक पाया असेल. पुन्हा आजच्या तारखेला त्या लोकशाहीमध्ये भ्रष्टाचार, जातीयता, अकार्यक्षमता, संवेदनशून्यता अशा अत्यंत गंभीर समस्या तर आहेतच आणि राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीमध्येसुद्धा विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका इथंसुद्धा गंभीर समस्या आहेत;
पण तरीही मी म्हणतोय की, मुळात गेल्या साडेसात दशकांत देशात लोकशाही बळकट झाली आणि राज्यघटना तळागाळापर्यंत पोहोचली. कुठलाच राजकीय गट किंवा चळवळ आज राज्यघटना किंवा लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्याची भाषा करूच शकत नाही. 25 जून 1975 रोजी त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिराजींनी राज्यघटनेतीलच कलमं वापरून आणीबाणी लागू केली आणि मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवले. पण त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये लोकांनी इतका स्पष्ट कौल दिला की मला नाही वाटत, कुठलाच राजकीय गट-चळवळ-संघटना यापुढं राज्यघटना किंवा लोकशाही गुंडाळून बाजूला ठेवू, लोकांचे मूलभूत हक्क काढून घेऊ, अशी भाषा करेल.
तिसरं वैशिष्ट्य म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या या 75-76 वर्षांत देशानं विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये केलेली प्रगती किंबहुना झेप. मी भारतीय असल्याचा प्रत्येक सामान्य भारतीयाला अभिमान वाटावा असं काय आहे, याचा शोध घ्यायला गेलं तर खूप मुद्दे सापडतील. कारण आपला देश, त्याची प्राचीन संस्कृती, तिचे आधुनिक आकार, तिच्यातली विविधतेतली एकता हे सर्व आहेच; पण त्या अभिमान वाटण्याचे आधुनिक किंवा वर्तमानकाळातले आधार सांगायचे झाल्यास विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देदीप्यमान प्रगती म्हणावी लागेल.
स्वातंत्र्याच्या वेळी ब्रिटिशांनी या देशाला दरिद्री करुन सोडलं होतं. पण तिथपासून वाटचालीची सुरुवात करत आज विज्ञान-तंत्रज्ञानातील एकही असं क्षेत्र नाही ज्यामध्ये भारत अग्रेसर नाही. अजून प्रगती खूप करायची आहेच. पण केली किती याकडं जर पाहिलं तर अवकाश तंत्रज्ञान, अणुतंत्रज्ञान, कृषीक्षेत्रातील प्रगती आणि ज्याला स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नॉलॉजी म्हणजे आयटी-बीटी-एनटी (इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी) या सर्वांसहित भारत प्रगतीपथावर आहे, अग्रेसर आहे.
अर्थातच या वैशिष्ट्यांकडे पाहून पुढील 25 वर्षांकडे म्हणजेच स्वातंत्र्याचं शतक पूर्ण होईल तेव्हाचे चित्र काय असायला हवं याचा विचार करताना काही काळजीचे मुद्दे दिसतात. यातील पहिली चिंता म्हणजे पर्यावरणाची समस्या. ती वैश्विक आहे. पण त्याचे गंभीर परिणाम भारतावर, महाराष्ट्रावर आणि आता आपण पाहिलेल्या कोकण किनारपट्टीवर दिसताहेत. आता ते आपल्या घरापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. त्यामुळं हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना येणाऱ्या काळात आपल्याला करावा लागणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतरची वाटचाल पाहताना, आपण प्रथम जी समाजवादी धोरणं स्वीकारली त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाच्या पायामध्ये साखळ्या घातल्या. अधिकारांचे केंद्रीकरण घडवलं. आर्थिक विकासाचं नोकरशाहीकरण घडवलं आणि एक प्रकारे उद्योजकतेचा गळा घोटला. या समाजवादी आर्थिक धोरणांनीच 1991 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली. त्यावेळी राजकीय नेतृत्व नरसिंहराव यांचं होतं. त्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून “एलपीजी’ म्हणजेच लिबरायजेशन, प्रायव्हेटायजेशन आणि ग्लोबलायजेशन या रस्त्यावर भारताला आणलं. त्याला 30 वर्षे पूर्ण झाली. पण या तीन दशकांच्या वाटचालीलाही समाधानकारक म्हणता येत नाही.
भारताची तुलना नेहमीच एका बाजूला जे देश भारताबरोबर स्वतंत्र झाले त्या पाकिस्तान आणि आफ्रिकेतल्या देशांशी केली जाते. दुर्दैवानं या देशांत लोकशाहीचं आणि आर्थिक विकासाचं वाटोळं झालेलं दिसतं. पण दुसऱ्या बाजूला सिंगापूर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया यांसारखे भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेले देश भारताला मागं टाकून कुठल्या कुठं पोहोचलेले दिसतात. कुणी म्हणेल ते आकारानं लहान आहेत, त्यामुळं भारताची करायची तर तुलना चीनशी करावी लागेल. त्या चीननंही माओंच्या नेतृत्वाखाली आधी समाजवादी आर्थिक धोरणं स्वीकारली होती.
पण नंतर डंग शिओ फंगच्या नेतृत्वाखाली 1979 पासून ती धोरणं बदलून त्यांनी त्याला नाव स्टेट कॅपिटॅलिझम दिले; पण भांडवलशाही आर्थिक धोरणं शासनसंस्थेने स्वीकारली. त्यानंतर 1981 ते 2011 अशी 30 वर्षे चीनने डबल डिजिट ग्रोथ रेट ठेवला आणि चीन जागतिक महासत्ता बनला. भारतामध्येही ती क्षमता आहे आणि पुढच्या 30 वर्षांमध्ये ती व्यक्तही होईल याचा मला विश्वास आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतले पाचवे स्थान पटकावून आपण ती सिद्धही केलेली आहे. पण 1991 ते 2011 या काळात डबल डिजिटल ग्रोथ रेट टिकवता आला नाही, हे या काळाचे एक मोठं फेल्युअर म्हणावे लागेल.
व्यक्तीच्या जीवनापासून राष्ट्राचे जीवन हे नेहमीच ट्रान्झिशनमध्ये असते. तेव्हा आपण एका वेगाने बदलणाऱ्या कालखंडात आहोत हे विधान कायमच सत्य असते. पण त्याच्या मिती किंवा डायमेन्शन्स स्पष्ट करायच्या असतात. त्यातली मला एक जाणवते ती म्हणजे आपण तरुण देश असून पुढील 25 वर्षे त्याचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळू शकतो. पण त्यासाठी युवकांना आधी उत्तम शिक्षण आणि नंतर रोजगाराच्या उत्तम संधी मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा तो अंगावर उलटेल आणि हिंसाचाराकडे वाटचाल चालू होईल. त्यामुळे पुढील 25 वर्षांकडे पाहताना राष्ट्रीयत्व अधिक बळकट करणं लोकशाही आणि राज्यघटना बळकट करणं, विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत अधिक मजल गाठणं याबरोबरीनं फोकस ठेवावा लागेल तो आर्थिक विकासावर. या विकासाची फळं समाजातील सर्व घटकांना मिळायला हवीत आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळायला हव्यात.
एक कार्यकर्ता म्हणून मला विश्वास आहे की, भारताचं भविष्य उज्ज्वल आहे. या संस्कृतीची हजारो वर्षांची ताकद, त्यातला अध्यात्माचा विचार, तो रोजच्या जीवनात आणणे म्हणजे योग- जे आज संपूर्ण जग स्वीकारताना दिसतंय- या सर्वांसहित भविष्यकाळात भारताची वाटचाल एक विकसित देश, एक समर्थ देश पण ज्याला आधुनिक शब्द “सॉफ्टपॉवर’ वापरता येईल की जो आपल्या विचार, संस्कृती, तत्त्वज्ञान, योग, संगीत, कला, साहित्य यांनी जगावर प्रभाव पाडेल असं जे विवेकानंद आणि गांधीजींचं स्वप्न होतं, जगाचा नैतिक मार्गदर्शक. असा मार्गदर्शक होण्याकडची वाटचाल सुरू झाली आहे हे निश्चित.
– अविनाश धर्माधिकारी