गुजरात हायकोर्टाने शुक्रवारी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रीय निवडणुकीत ते लढू शकतील की नाही याबाबतची अनिश्चितता वाढवली आहे. विरोधकांची एकजूट होत असताना आणि स्वत: राहुल गांधींची भूमिका त्यात महत्त्वाची असताना त्यांच्या उमेदवारीवरच एक प्रकारे बंदी आणण्याचा हा प्रयत्न आहे, अस वाटतं.
शिवसेना, राष्ट्रवादी हे पक्ष फोडून विरोधी पक्षांची ताकद कमी करण्याचा तसेच अकाली दल, तेलुगू देसम या आपल्या जुन्या मित्र पक्षांना पुन्हा आपल्याबरोबर घेण्याचा प्रयत्न जसा भाजप करत आहे त्या प्रयत्नाबरोबरच ज्या एका व्यक्तीच्या भोवती सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत त्या व्यक्तीला, राहुल गांधींना निवडणुकीपासून क्षुल्लक कारणास्तव दूर करून देशात आपला लागोपाठ तिसरा विजय पक्का करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ही राजकीय सूडबुद्धी म्हटली पाहिजे. हा निर्णय त्या गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे ज्या गुजरातमध्ये 1995 पासून भाजपचे राज्य आहे. या पार्श्वभूमीवर अपेक्षेप्रमाणेच गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे अस म्हटले पाहिजे.
मोदी आडनावाशी संबंधित बदनामी प्रकरणात सुनावलेल्या शिक्षेविरुद्ध कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालय आज दुपारी निकाल दिला आहे. निर्णय न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक दिला. राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयानं दोषी ठरवून 23 मार्च रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
उच्च न्यायालयाने हा निर्णय सुनावताना सांगितले की, हा आदेश न्याय्य, योग्य आणि कायदेशीर आहे. शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी कोणतेही वाजवी कारण नाही. ट्रायल कोर्टाचा आदेश न्याय्य, योग्य आणि कायदेशीर आहे आणि त्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. अपात्रता केवळ खासदार आणि आमदारांपुरती मर्यादित नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राहुल गांधींविरुद्ध किमान 10 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अर्थात राहुल गांधी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जातील. राहुल गांधी यांनी 2019 साली लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की, “सगळ्या चोरांचं आडनाव… का आहे?’ यावरून भाजपचे नेते आमदार माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी सूरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, “राहुल गांधींनी असं म्हणत मोदी आडनाव असलेल्या लोकांची बदनामी केली आहे.’ पूर्णेश मोदी हे भूपेंद्र पटेल सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्री होते आणि सुरत पश्चिम विधानसभेचे आमदार आहेत.
मोदी अडनावाच्या बदनामीप्रकरणी सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्याआधारे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार 24 तासांच्या आत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे राहुल गांधी हे त्यांच्या दोषसिद्धीच्या तारखेपासून म्हणजे 23 मार्च 2023 पासून लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरले आहे, असं लोकसभा सचिवालयाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास कायद्यानुसार राहुल गांधी यांना पुढील आठ वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही.
जर राहुल गांधी यांची शिक्षा रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यास त्यांना 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यांना सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते, अशा प्रकारे एकूण आठ वर्ष ते निवडणूक लढवू शकणार नाही. राहुल गांधी थेट 2034ची लोकसभा निवडणुक लढवू शकणार आहेत.
राहुल गांधी यांना तरुण नेता म्हणून ओळखले जाते. पण जर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर ते जेव्हा 63 वर्षांचे होतील तेव्हाच निवडणूक लढवू शकतील. जर शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर मध्यावधी निवडणुका लागल्या तरच राहुल गांधी यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची संधी मिळू शकते.
न्यायालयानं दोषी ठरल्यानंतर कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आलं. त्यानंतर राहुल गांधींनी केरळच्या वायनाडमध्ये केंद्र सरकारवर आरोप करत गंभीर वक्तव्य केलं होतं. केंद्र सरकार त्यांचा आवाज दाबण्याचे काम करत आहे, पण ते घाबरत नाहीत, असं वक्तव्य राहुल गांधी करत आहेत.
राहुल गांधींची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी एप्रिलमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितलं होतं की, मोदी आणि तेली यांच्यासह अनेक लोक गुजरातमध्ये मोदी आडनाव लिहितात. राहुल यांच्या वक्तव्याचा सर्वांशी संबंध जोडणं योग्य नाही. देशातील 13 कोटी जनतेची बदनामी झाल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. याचिकाकर्त्यांच्या या वक्तव्याला काहीच आधार नसल्याचं सिंघवींनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान म्हटले होते.
दुसरीकडे, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासह पक्षाच्या इतर नेत्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर दावा केला होता की, राहुल गांधी यांनी इतर मागासवर्गीयांचा अपमान केला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी ओबीसी समाजाची माफी मागावी. भाजप या घटनेला अवास्तव महत्त्व देत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: इतर मागासवर्गीय हे जाणीवपूर्वक सांगायला विसरत नाही. भाजपचा राजकीय हल्ला नेहमी केवळ नेहरू-गांधी परिवारावर असतो. कारण, हा परिवार जर गारद केला तर कॉंग्रेससह कुठल्याही विरोधी पक्षात काहीच अर्थ राहणार नाही याची भाजपला कल्पना आहे. अमेठीत राहुल गांधींच्या पराभवानंतर भाजपने राहुल गांधीना वर उल्लेखिलेल्या क्षुल्लक प्रकरणात गुंतवून गुजरात उच्च न्यायालयाकडून आपल्याला अभिप्रेत निर्णय घेण्यास यश मिळवलं.
अर्थात, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात जातील आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगनादेश मिळवतील. पण स्थगनादेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने विलंब केल्यास त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर आणि भाजप विरोधी पक्षांच्या ऐक्यावर होऊ शकतो. आणि भाजपला तेच हवं आहे. सर्व बाजूंनी विरोधी पक्षाची आणि नेहरू-गांधी परिवाराची कोंडी केली तरच आपल्याला केंद्रात हॅट्ट्रिक मिळेल याची संघ परिवाराला आणि अर्थात भाजपला कल्पना आहे आणि म्हणूनच ते साम, दाम, दंड, भेद या सर्व नीतींचा अवलंब करत राहुल गांधींची कोंडी करत आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग! एक अयोग्य, लोकशाहीला अभिप्रेत नसलेली राजकीय सूडबुद्धीने ओतप्रोत भरलेली चाल! आता वाट आहे यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची! तूर्तास इतकेच
भूतकाळातील पुनरावृत्तीचे संकेत
1977 साली झालेल्या निवडणुकीत सर्व विचारधारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जनता पक्षाने इंदिरा गांधींचा पराभव केला आणि कॉंग्रेस सत्तेबाहेर फेकली गेली. आज कर्नाटक भाजपच्या हातून गेलं आहे तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधून तशाच प्रकारचे संदेश भाजपला मिळत आहेत. महाराष्ट्रात दोन पक्षात मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर घडवून कशीबशी सत्ता मिळवली आहे. पण ज्या भारतीय लोकशाहीने इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला तीच सुजाण भारतीय जनता एकांगी विचारांच्या भाजपलासुद्धा आपली जागा दाखवून देऊ शकते. याची कल्पना भाजपला आलेली आहे. केवळ 37 टक्के मतांच्या भरवशावर राज्य करणाऱ्या भाजपला विरोधी पक्षाचं ऐक्य झाल्यास काय होऊ शकतं याची कल्पना आहे. या विरोधी पक्षांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावू शकणारे एकमेव नेते म्हणजे राहुल गांधी! म्हणून त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न!
समर शेष हैं
गुजरात हायकोर्टाने राहुल गांधी यांची त्यांना झालेल्या शिक्षेला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळून लावली आहे, त्यावर प्रतिक्रिया देताना कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी प्रतिपादन केले, की राहुल गांधी हे अहंकारी सरकारच्या विरोधात सत्य आणि लोकांच्या हिताची लढाई लढत आहेत. त्यांच्याकडून जे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, ते दाबण्यासाठी सरकारकडून सर्व युक्त्यांचा वापर केला जात आहे.
या संबंधात ट्विटरवर प्रतिक्रिया देताना प्रियंका गांधी यांनी रामधारी सिंह ‘दिनकर’ यांच्या समर शेष है… (लढाई अजून बाकी आहे) या कवितेचा उल्लेख केला आणि मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्या म्हणाल्या की, लोकहिताशी निगडीत प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत, अशी गर्विष्ठ राजवटीची इच्छा आहे, अहंकारी राजवटीला महागाईवर प्रश्न विचारले जाऊ नयेत, असे वाटते. रोजगार, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवाज उठवला जाऊ नये, महिलांच्या हक्कांवर चर्चा होता कामा नये, मजुरांच्या सन्मानाचा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ नये, असाच प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.
तथापि सत्य, सत्याग्रह आणि जनतेच्या सामर्थ्यापुढे सत्तेचा अहंकार टिकणार नाही सत्यावरील असत्याचे आवरण कायम राहणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी गर्विष्ठ सत्ताधाऱ्यांपुढे जनतेच्या प्रश्नांची मशाल पेटवली आहे. यासाठी राहुल गांधी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहेत आणि अहंकारी भाजप सरकारचे सर्व हल्ले आणि डावपेच करीत असतानाही ते खऱ्या देशभक्ताप्रमाणे जनतेचे प्रश्न मांडण्यापासून मागे हटले नाहीत, यात सत्याचाच विजय होईल.
– जयंत माईणकर